जनवरी-अप्रैल में ‘डिजिटल अरेस्ट’ धोखाधड़ी में भारतीयों को 120 करोड़ रुपये गंवाए: रिपोर्ट

सरकारी साइबर अपराध डेटा के अनुसार, जनवरी से अप्रैल तक भारतीयों ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी में 120.30 करोड़ रुपये गंवाए हैं. बताया गया है कि इस अवधि में दर्ज साइबर फ्रॉड के 46% मामले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों- म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के अपराधियों से जुड़े हैं.

कनाडा ने आरोप दोहराए: भारत के ख़िलाफ़ केवल खुफिया जानकारी नहीं, पुख़्ता सबूत हैं

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर माइक ड्यूहेम ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि कनाडा में हिंसा फैलाने में भारत सरकार के ‘उच्चतम’ अधिकारी शामिल हैं.

पन्नू हत्या की साज़िश: अमेरिका ने भारत के पूर्व खुफ़िया अधिकारी का नाम उजागर किया

अमेरिका के न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव ने अमेरिका में सिख अलगाववादी आंदोलन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रची थी.

भारत में बुझ चुका खालिस्तान मसला कुछ देशों में अभी तक क्यों सुलग रहा है?

खालिस्तान आंदोलन भारत में भले ही बुझ गया हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है. कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसे सिख प्रवासी खालिस्तान के समर्थन में रैलियां और आंदोलन करते हैं.

कनाडा-भारत विवाद: वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जांच अधिकारियों ने अमित शाह का नाम लिया

सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिकों ने केंद्रीय गृह मंत्री की ‘ऑपरेशनल मामलों’ में कथित भागीदारी पर आश्चर्य व्यक्त किया है. 

भारत-कनाडा संबंध रसातल की ओर, आख़िर हुआ क्या?

द वाशिंगटन पोस्ट को एक कनाडाई अधिकारी ने बताया है कि भारतीय राजनयिकों के बीच हुई बातचीत और संदेशों में ‘भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी’ का उल्लेख है. आरोपों के मुताबिक़, वह ‘वरिष्ठ अधिकारी’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैं.

दिल्ली: सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया

लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार और लेह तथा करगिल ज़िलों की अलग लोकसभा सीटों समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को लद्दाख भवन के बाहर बैठने की अनुमति नहीं है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि किस तरह ख़राब की गई?

पुस्तक अंश: चुनावी राजनीति में विरोधी नेता का मज़ाक बनाना कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन पिछले एक दशक में यह काम संगठित ढंग से भारी पैमाने पर किया जाने लगा है. अगर इसे और अच्छी तरह से समझना है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'पप्पू' बनने की पूरी प्रक्रिया को देखना होगा.

सीएए के लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं: केंद्रीय गृह मंत्रालय

11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को गृह मंत्रालय ने 2024 के आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले अधिसूचित किया था. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इसके लाभार्थियों की जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है.

वांगचुक ने शीर्ष केंद्रीय नेताओं से मुलाकात न होने की स्थिति में अनशन की चेतावनी दी: रिपोर्ट

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले दो दिनों से लद्दाख भवन में रहने के दौरान किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी. पुलिस ने शुक्रवार की रात उन्हें मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी.

मणिपुर के सांसद बिमोल अकोईजाम ने राज्य में हिंसा के लिए मोदी-शाह और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराया

द वायर को दिए इंटरव्यू में इनर मणिपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद बिमोल अकोईजाम ने राज्य में जारी हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हिंसा राजनीतिक लाभ के लिए हुई बड़ी साज़िश का हिस्सा है.

अग्निपथ के ज़रिये संघ नागरिकों का सैन्यीकरण चाहता है?

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने बीते दिनों कहा कि अग्निपथ योजना को इस मक़सद से शुरू किया गया है कि नागरिकों को सेना के लिए तैयार किया जा सके.

जम्मू-कश्मीर: मोदी की रैली से एक दिन पहले किश्तवाड़ के पास गोलीबारी में दो सैनिक शहीद

किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले की सीमा पर शुक्रवार का हमला चेनाब घाटी के निकटवर्ती डोडा ज़िले में भाजपा की एक रैली से एक दिन पहले हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे.

वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में भाग लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद कई वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है.