राहुल गांधी ने कहा, ‘चौकीदार नहीं, भागीदार हैं प्रधानमंत्री, उन्हें पूरा विपक्ष मिलकर हराएगा.’
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी. दी गई जानकारी में 2017-18 और 2018-19 की विदेश यात्राओं के दौरान हॉटलाइन सुविधाओं पर हुआ व्यय और 2018-19 में यात्राओं के लिए चार्टर्ड उड़ानों की लागत शामिल नहीं है.
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों के बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद देश से फरार होने की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है.
मामले के एक आरोपी किश्चियन मिशेल की बहन और वकील ने आरोप लगाया है कि भारतीय जांच अधिकारियों ने मिशेल से ये पेशकश की थी कि अगर वह स्वीकार कर ले कि जिस वक़्त वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा हुआ, वह निजी तौर पर सोनिया गांधी को जानता था तो उसे रिहा कर दिया जाएगा.
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से 2019 आम चुनाव से पहले देश के राजनीतिक माहौल और अंसारी के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के कंसल्टिंग एडिटर विनोद दुआ.
2009 से 2012 तक केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त रहे शैलेष गांधी का कहना है कि इस संशोधन के ज़रिये सरकार आरटीआई कानून में अन्य संशोधन करने का रास्ता खोल रही है.
संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है. लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर हुआ.
अगर 1977 भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के कारण भारतीय राजनीति का एक बड़ा पड़ाव है तो 1978 को इंदिरा गांधी के उस जुझारूपन के कारण याद रखा जाना चाहिए, जिसके बल पर उन्होंने अपनी वापसी की इबारत लिखी.
कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने के विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक नया ट्वीट किया है. जिसमें कहा गया है, ‘शोषितों और दबे-कुचले लोगों के साथ है कांग्रेस, धर्म और जाति मायने नहीं रखती.’
केंद्र सरकार ने इस बात को सार्वजनिक नहीं किया है कि वो आख़िर आरटीआई क़ानून में क्या संशोधन करने जा रही है. संशोधन विधेयक के प्रावधानों को न तो सार्वजनिक किया गया है और न ही आम जनता की राय ली गई है. जानकार इसे लंबे संघर्ष के बाद मिले सूचना के अधिकार पर हमला बता रहे हैं.
बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद उर्दू अख़बार इंक़लाब ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए 'हां, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है' शीर्षक से ख़बर छापी. इसके बाद से प्रधानमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया.
जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करना इंसानी फितरत है. सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए ही संविधान की ज़रूरत पड़ी और इसका जन्म हुआ.
बीते 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के किसानों को संबोधित किया था. तब छत्तीसगढ़ की एक महिला किसान ने दावा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो गई है. वहीं उनके ग्राम प्रधान ने एक समाचार चैनल से बातचीत में दावा किया कि प्रधानमंत्री से बातचीत से पहले दिल्ली से एक टीम आई थी जिसने बताया था कि किस सवाल का कैसा जवाब देना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति में टैक्सपेयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च होता है और जज की पद के लिए ख़ाली 25 प्रतिशत पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं है.
वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के धार्मिक संदर्भों पर लिखे गए एक लेख को संघ और भाजपा खेमे द्वारा मोदी सरकार के काम-काज के तरीके पर उनकी टिप्पणी के बतौर पढ़ा जा रहा है.