मणिपुर हिंसा पर यूरोपीय संघ ने चर्चा की, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा: राहुल गांधी

मणिपुर में पिछले दो महीने से जातीय हिंसा का दौर जारी है. राज्य में अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50 हज़ार लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली एसबीएसपी फिर एनडीए में शामिल

साल 2002 में गठित एसबीएसपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय से काफी समर्थन प्राप्त है. 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय यह पार्टी सपा के साथ गठबंधन में थी. उससे पहले एसबीएसपी ने एनडीए के तहत भाजपा के साथ गठबंधन में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था.

पूर्वोत्तर में पिछले 7 वर्षों के दौरान मणिपुर सरकार ने सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

वीडियो: मणिपुर में पिछले दो महीने से बहुसंख्यक मेईतेई ​और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है. अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मिली है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर सरकार ने पिछले 7 साल में सबसे अधिक संख्या में बंदूक के लाइसेंस जारी किए हैं.

नहीं! नरेंद्र मोदी एलियांस फ़्रांसेज़ अहमदाबाद के पहले सदस्य नहीं थे

1981 में फ्रांसीसी सांस्कृतिक केंद्र 'एलियांस फ़्रांसेज़' की अहमदाबाद में शुरुआत होने पर नरेंद्र मोदी इसके सदस्य बने थे और आठ साल तक इससे जुड़े रहे थे.

समान नागरिक संहिता से पहले समान जाति कोड की आवश्यकता है: डीएमके

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने विधि आयोग को पत्र लिखकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति दर्ज कराई है. पार्टी ने कहा कि सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने से पहले हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए एक समान जाति कोड की आवश्यकता है.

यूसीसी मौजूदा मुस्लिम क़ानून, छठी अनुसूची के क़ानूनों को ख़त्म करने का प्रयास है: महिला संगठन

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भारत के विधि आयोग को सौंपे गए अपने एक पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रयास बड़े पैमाने पर एक समान क़ानून लाने का होगा, जो बहुसंख्यकवादी क़ानून होंगे, न कि ऐसे क़ानून जो महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार देते हों.

रफ़ाल भ्रष्टाचार की जांच में फ्रांस के मजिस्ट्रेट ने भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट

फ्रांसीसी वेबसाइट मेदियापार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की पेरिस यात्रा के बाद कारोबारी अनिल अंबानी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ और वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र का भी ख़ुलासा किया गया है, जिसमें उन्होंने 151 मिलियन यूरो के टैक्स बिल को कम करने की मांग की थी.

नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ने के दावे में कितनी सच्चाई है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनियाभर के कई मंचों पर कहते हैं कि भारत सबसे तेज़ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, मगर इसी अर्थव्यवस्था में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है कि इस मामले में भारत विश्व के 100 मुल्कों में भी नहीं आता.

लोग विपक्ष पर भरोसा कर रहे हैं, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे: हरीश रावत

वीडियो: आम चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता को छिड़ी बहस को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत चुनावी दांव मानते हैं. विपक्षी एकता, उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाएं और आगामी कई चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

कांग्रेस का आरोप- मोदी सरकार रूस से तेल ख़रीदने पर भुगतान चीनी मुद्रा में क्यों कर रही है

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी रिफाइनरों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल ने भी चीन की मुद्रा युआन में रूस से आयातित कच्चे तेल का भुगतान करने की सूचना दी है, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को कच्चे तेल के सस्ते आयात से कोई लाभ नहीं मिला है.

मणिपुर सरकार ने बताया- राज्य में हिंसा के दौरान अब तक 142 लोगों की मौत

मणिपुर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि अधिकांश मौतें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और चुराचांदपुर ज़िलों में दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जुलाई तक आगज़नी की 5,053 घटनाएं हुईं और 5,995 एफ़आईआर दर्ज की गई हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड की राजनीति क्या है?

वीडियो: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की ज़रूरत है. हालांकि, विपक्षी दलों के साथ एनडीए के कुछ सहयोगी भी इसके विरोध में हैं. इस बारे में चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन.

अग्निवीरों के बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ने की ख़बरों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

अग्निपथ योजना की घोषणा जून 2022 में की गई थी, जिसमें साढ़े 17 से 23 साल के बीच के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है. चार साल बाद इनमें से केवल 25 प्रतिशत युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ दे रहे हैं.

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर शराब नीति मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.

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