जन गण मन की बात की 173वीं कड़ी में विनोद दुआ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जनता से माफ़ी मांगने और हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर चर्चा कर रहे हैं.
द वायर हिंदी पर प्रकाशित वे 10 आलेख, जो साल 2017 में सबसे ज़्यादा पढ़े गए.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
2017 को एक ऐसे साल के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने ही हाथों भारी नुकसान पहुंचाया गया. इससे जीडीपी में तीव्र गिरावट आयी और पहले से ही नए रोज़गार निर्माण की ख़राब स्थिति और बदतर हुई.
राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर से दूरी बनाने की जितनी जल्दबाज़ी दिखाई उससे गुजरात और देश ने यह सबक नहीं लिया कि राहुल एक भद्र व्यक्ति हैं बल्कि यह संदेश गया कि राहुल में लड़ने का माद्दा नहीं है.
गुरुवार रात कमला मिल परिसर में हुए हादसे के बाद बीएमसी ने अपने सभी वार्डों को नोटिस जारी कर नए साल के जश्न के मद्देनज़र रेस्त्रों के सुरक्षा मानकों की जांच करने को कहा है.
वीडियो: साल 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही और 2018 में उसके समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.
वीडियो: 2017 में भारत में हुई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेेसर अपूर्वानंद से अमित सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 172वीं कड़ी में विनोद दुआ तीन तलाक़ विधेयक के लोकसभा में मंज़ूरी मिलने पर चर्चा कर रहे हैं.
मृतकों में 11 महिलाएं शामिल. मध्य मुंबई में देर रात हुए हादसे में 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
हम भी भारत की 15वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, साल 2017 के राजनीतिक घटनाक्रमों और आने वाले साल में राजनीति की दिशा पर चर्चा कर रही हैं.
मुल्क की बागडोर संभालते वक्त ‘संविधान को सबसे पवित्र किताब’ कहने वाले तथा अपने आप को ‘आंबेडकर का शिष्य’ घोषित करने वाले प्रधानमंत्री ने भी अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर खामोशी बरतना मुनासिब समझा.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
जन गण मन की बात की 171वीं कड़ी में विनोद दुआ, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिखाए जा रहे 2022 के सपने और आईसीआईसीआई बैंक के फ़र्ज़ीवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं.
कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.