पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले जारी एक पत्र में कहा कि नरेंद्र मोदी पहले पीएम हैं जिन्होंने सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को कम किया है. इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी ख़ास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतने नफ़रत भरे और असभ्य शब्द नहीं कहे.
नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म 'गांधी' के रिलीज़ होने तक पता नहीं था, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाने वाला दृष्टिकोण महात्मा गांधी को समझने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि संघ उनके हत्यारे गोडसे के रास्ते पर चलता है.
पूरे भारत से आई ख़बरें बता रही हैं कि 2014 और 2019 का 'मोदी मैजिक' इस बार ग़ायब है क्योंकि चुनाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य स्तर पर लड़े गए हैं, जहां बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट पूरे भारत में आम विषय हैं.
साधारण लोग सहज रूप से साहसी होते हैं. मज़दूर अपने हक़ के लिए उठ खड़े होते हैं, किसान मोर्चे निकालते हैं, आदिवासी निहत्थे हथियारबंद राज्य के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो भाषा का सजग अभ्यास करने का दावा करते हैं, उनका गला रुंध जाता है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की पच्चीसवीं क़िस्त.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने जघन्य कृत्यों की ख़बर सामने आने के तुरंत बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग कर 'आपराधिक कार्यवाही से बचने' के लिए 'अपने राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग' किया है.
क्या स्वयंसेवक उस सामाजिक स्वीकार्यता की अनदेखी कर पाएंगे जो मोदी सरकार के कारण उन्हें मिली है? क्या नाराज़ स्वयंसेवक अपने प्रचारक प्रधानमंत्री से दूरी बना पाएंगे? या वे आख़िरकार सामंजस्य कर लेंगे, यह सोचकर कि 2025 के अपने शताब्दी वर्ष में सत्ता से बाहर रहने का जोखिम उठाना बुद्धिमानी नहीं?
ऐसा कई चुनावों के बाद दिखाई दे रहा है कि विपक्षी गठबंधन के मुद्दे आम लोगों तक पहुंचे हैं और उनका असर भी पड़ रहा है.
मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर अपनी कक्षा में बच्चों से कहा था कि किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहिए. शिक्षक पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
अन्य ख़बरें भी बतलाती हैं कि अग्निपथ योजना के तहत चयनित बहुत सारे युवकों ने ट्रेनिंग के बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी. ये युवक सेना की नौकरी में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ ने उनका जज़्बा ख़त्म कर दिया है.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' से भारत की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा मांगने वाली गुजरात के एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने ख़ुद को मामले से अलग करने का कोई कारण नहीं बताया है.
गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह-नगर है. इस ज़िले से महज़ 31 किलोमीटर दूर मगहर में स्थित गांधी आश्रम और कताई मिल जर्जर हालत में हैं. गांधी आश्रम पर श्रमिकों-कर्मचारियों के वेतन, पीएफ, ग्रैच्युटी के साथ लगभग 22 करोड़ रुपये की देनदारी है.
त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.
चुनाव आयोग ने 15 मई को तकनीकी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन ख़ारिज कर दिया. रंगीला ने कहा है कि 'लोकतंत्र में केवल (चुनाव) आयोग द्वारा चुने गए लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है.’
कहा जाता है कि कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, भाजपा में संगठन यह जिम्मेदारी संभालता है. इस बार भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम दिखाई दे रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों में कांग्रेस के मुस्लिमों को 'अलग कोटा' देने के भ्रामक दावों, बसपा के भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले चुनवी फैसलों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों पर द वायर की संपादक सीमा चिश्ती और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सारिम नावेद के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.