उत्तराखंड: उत्तरकाशी में मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक को जलती लकड़ी से रातभर पीटा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के मोरी क्षेत्र में घटना. शिकायत के अनुसार, रात भर उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने की वजह से 22 वर्षीय युवक के साथ मारपीट की, उन्हें बांध दिया और जलती लकड़ियों से उनकी पिटाई की. पुलिस ने इस संबंध में पांच ग्रामीणों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

यूपी: दलित छात्राओं को यूनिफॉर्म उतारने के लिए मजबूर करने की आरोपी महिला शिक्षकों पर केस

उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल का मामला. दो महिला शिक्षकों पर 11 जुलाई को कथित तौर पर दो दलित छात्राओं को अपना यूनिफॉर्म उतारने के लिए मजबूर करने का आरोप है. दोनों शिक्षकों को 13 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था.

पंजाबः भाजपा ने क़ानून को धता बताते हुए राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुखों को चुनावी मैदान में उतारा

भाजपा ने होशियारपुर के पूर्व सांसद विजय सांपला को फगवाड़ा से टिकट दिया है. सांपला फरवरी 2021 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसके चलते उनकी उम्मीदवारी सवालों के घेरे में है. पार्टी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को भी रूपनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है.

सिंघू बॉर्डर हत्या: दलित शख़्स के अंतिम संस्कार में अड़चन पैदा कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग

दिल्ली-हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनस्थल के पास 15 अक्टूबर की सुबह एक दलित खेतिहर मज़दूर का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था. उनकी कलाई कटी हुई थी और उसके टखने और पैर टूटे हुए थे. निहंग सिखों ने पवित्र धर्मग्रंथ की बेअदबी के आरोप में उनकी हत्या किए जाने की बात कही है.

तेलंगाना: पुलिस हिरासत में दलित महिला की मौत के मामले में हाईकोर्ट का न्यायिक जांच का आदेश

मामला यादाद्री-भुवनगिरी ज़िले के अड्डागुडुर थाने का है, जहां बीते 18 जून को बावर्ची के रूप में काम करने वाली 40 वर्षीय मरियम्मा को चोरी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. बताया गया कि कथित पुलिस प्रताड़ना के चलते थाने के लॉकअप में महिला की मौत हो गई. मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.

बिहार: पीएल पूनिया का केंद्र पर आरोप, एससी/एसटी आवास फंड को अन्य लाभार्थियों को दिया गया

कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के फंड के अन्य कामों में इस्तेमाल की बात कही है. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए कुछ घर बनाने के बाद फंड अन्य और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया.