एन. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का हिस्सा है, जो जातिगत जनगणना के विरोध में रही है. अब नायडू ने कहा है कि जातिगत जनगणना से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और देश में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए उस भावना का सम्मान किया जाना चाहिए.
नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी के बाद भी केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे. माना जा रहा है कि ‘संवेदनशील मुद्दों’ पर त्यागी के बयानों ने पार्टी को गठबंधन के भीतर मुश्किल स्थिति में डाल दिया था.
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति की पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया कि जातिगत जनगणना पर चर्चा की जाए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में जदयू भाजपा का एक प्रमुख सहयोगी दल है.
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के गठन को बमुश्किल दो महीने ही बीते हैं, लेकिन इतने कम समय में ही उसे अपनी विभिन्न नीतियों पर सहयोगी दलों की असहमति से दो-चार होना पड़ रहा है. लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान इस मामले में लगातार मुखरता दिखा रहे हैं.
1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल सके.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपने एक फैसले में कहा है कि किन्हीं समुदायों के अधिक पिछड़े लोगों को अलग कोटा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है.
वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में राज्यों की विशेष सहायता मांग के मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 15-20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वहीं, बिहार को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
देश में किंगमेकरों की राजनीति का इतिहास बताता है कि आमतौर पर वह सुखांत नहीं होती क्योंकि न किंगमेकर अपनी स्थिति का लाभ उठाने में संयम बरत पाते हैं, न ही 'किंग' उनकी सारी मांगें पूरी कर पाते हैं.
महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेदेपा 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी. लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी एनडीए में लौट आई. अब पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य को विशेष दर्जे से कहीं अधिक की ज़रूरत है.
विपक्ष आगे की राह कैसे तय करेगा? और क्या महज बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसको मंजिल तक पहुंचा देगा? फिलहाल इसका ‘हां’ में जवाब मुश्किल है क्योंकि स्थितियां आगे और लड़ाई के संकेत दे रही हैं.
बता दें कि वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था.
लोकसभा अध्यक्ष बनते ही ओम बिड़ला ने 1975 के आपातकाल पर एक बयान पढ़ा और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया. इस पर विपक्ष की आपत्ति के बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.
पिछले दस वर्ष ऐसी अमानवीयता और क्रूरता के साक्षी रहे हैं, जिसे एक व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया. नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा देश बना दिया जहां मात्र एक ट्वीट से जेल हो सकती है, किसी कॉमेडियन को 'धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए' पीटा और जेल में डाला जा सकता है. ऐसा देश जहां लिंचिंग आम बात हो गई.
शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी इस समारोह का हिस्सा नहीं बनेगी.