दिल्ली के जंतर-मंतर पर 40 दिन के धरने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था.
मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया कार्रवाई का ब्यौरा.
सूखे के चलते तमिलनाडु में पिछले चार महीने में 400 किसानों ने आत्महत्या कर ली है. राज्य के किसान कर्ज माफी और सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.