सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा, क़ैदियों की मौत का संज्ञान लें और मुआवज़ा दिलवाएं

पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 2015 के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु के शिकार हुए कैदियों के परिजनों की पहचान करें.

हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सभी सदस्यों का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अविभाजित परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार की किसी संपत्ति पर दावा करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि यह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है.

आॅनलाइन गुंडागर्दी: ‘संघ पर लेख लिखने के बाद मुझे सैकड़ों धमकी भरे फोन आए’

ट्रोलिंग पर विशेष सीरीज़: पहली कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विद्या सुब्रमण्यम बता रही हैं कि कैसे साल 2013 में आरएसएस पर उनके एक लेख की वजह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी.

अबकी बार, इवेंट सरकार

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं,‘ये इवेंट सरकार है. आपको इवेंट चाहिए इवेंट मिलेगा. किसी भी चीज़ को मेक इन इंडिया से जोड़ देने का फन सबमें आ गया जबकि मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्यूफैक्चरिंग का अब तक का सबसे ख़राब रिकॉर्ड है.’ ​​​​​​​​

फडणवीस सरकार में किसान आत्महत्या के मामले बढ़े हैं: भाजपा सांसद

विदर्भ के भंडारा-गोंडिया से भाजपा सांसद नाना पटोले ने किसानों की क़र्ज़ माफ़ी को लेकर ​​राजस्व मंत्री के ​बयान की भी आलोचना की.

रेल सुरक्षा के लिए 1.1 लाख करोड़ की ज़रूरत, मोदी सरकार ने महज पांच फ़ीसद आवंटित किया

बुलेट ट्रेन को कांग्रेस ने बताया चुनावी परियोजना, कहा- यूपीए की परियोजना को तीन साल बाद गुजरात चुनाव से पहले लाई है मोदी सरकार.

मैं तुम्हारी भाषा से प्यार करता हूं

हिंदी दिवस पर विशेष: हम अपनी भाषा की महानता की गाथा में दूसरी भाषाओं के प्रति एक स्पर्धाभाव ले आते हैं. यह ठीक बात नही है. इससे किसी भी भाषा को आगे बढ़ने और दूसरे भाषायी-सांस्कृतिक स्थलों पर फूलने-फलने की संभावना न्यूनतम हो जाती है.

जेएनयू, डीयू, आईआईटी समेत कई संगठन नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा

एफसीआरए के तहत पांच साल से वार्षिक रिटर्न जमा न करने की वजह से गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध. 1,222 एनजीओ को बैंक खाते सत्यापित कराने के लिए नोटिस.

अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों में 55 प्रतिशत कमी, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल कंपनियां पेट्रोल-डीज़ल के दाम तय करने के लिए आज़ाद हैं.