जन गण मन की बात, एपिसोड 74: भीड़ द्वारा पीट​​​​-पीटकर नागरिकों की हो रही हत्याएं और जीएसटी

जन गण मन की बात की 74वीं कड़ी में विनोद दुआ भीड़ द्वारा पीट​​​​-पीटकर नागरिकों की हो रही हत्याओं और जीएसटी पर चर्चा कर रहे हैं.

कर्नाटक विधानसभा से जेल की सज़ा को पत्रकारों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

विधायकों के ख़िलाफ़ अवमानना वाले लेख लिखने के आरोप में पत्रकारों को कर्नाटक विधानसभा ने एक वर्ष की कैद और 10 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई थी.

जंतर​​​​-मंतर: भीड़ द्वारा पीट​​​​-पीटकर की जा रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन

देश भर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार देने की बढ़ती घटनाओं के विरोध में नई दिल्ली के जंतर​​​​-मंतर पर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया.

‘मैं गरीब हूं’ लिखवाने के मामले में राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

सब इंसान एक हैं, हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अमन हो: जुनैद के पिता

बल्लभगढ़, हरियाणा के हाफिज जुनैद को हाल ही में भीड़ ने पीट पीटकर मार दिया था. परिवार का आरोप है कि यह हत्या विशुद्ध सांप्रदायिक कारण से है.

गंगा-यमुना के जीवित इकाई के दर्जे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार

राज्य सरकार ने सवाल उठाया है कि बाढ़ में जनहानि होने पर क्या प्रभावित व्यक्ति इन नदियों के अभिभावक बनाए गए अधिकारी के ख़िलाफ़ नुकसान के लिये मुकदमा दर्ज करा सकता है या ऐसे वित्तीय बोझ को उठाने के लिये राज्य सरकार ज़िम्मेदार होगी.

मोदी के अमेरिका दौरे से देश को क्या हासिल हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिका दौरे से देश को क्या कोई फायदा होगा? द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.  

जब पूर्वोत्तर और कश्मीर में मीडिया पर हमला होता है, तब प्रेस की आज़ादी की चर्चा क्यों नहीं होती?

दशकों से उत्तर-पूर्व और कश्मीर के मीडिया संस्थान अपनी आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय मीडिया के समर्थन के बगैर लड़ रहे हैं.

कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ​कहा कि आधार के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं आया है. हम सिर्फ आशंका पर रोक नहीं लगा सकते हैं.

11 हज़ार करोड़ की लॉटरी अनियमितता मामले में सुभाष चंद्रा का एस्सेल समूह जांच के दायरे में

कैग ने चार निजी कंपनियों और मिज़ोरम सरकार के अधिकारियों को 2012-2015 के दौरान राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरियों में हुई भीषण धांधलियों के लिए आड़े हाथों लिया है.

मीडिया बोल, एपिसोड 03: भारतीय मीडिया में दलित पत्रकार कहां हैं?

मीडिया बोल की तीसरी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह के साथ मीडिया में दलित पत्रकारों की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.