मणिपुर के कुकी बहुल कांगपोकपी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर और एसपी के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जहां सैबोल गांव में केंद्रीय बलों द्वारा कुछ सामुदायिक बंकरों पर कब्ज़ा करने के बाद पिछले 48 घंटों से जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई थी.
हरियाणा में साल 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात आठ वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया और एक साल पहले के आंकड़ों की तुलना में छह अंकों की गिरावट दर्ज की गई. यह आंकड़ा 2024 में प्रति 1,000 लड़कों के जन्म पर 910 लड़कियों के जन्म तक गिर गया, जो 2016 के बाद सबसे कम है.
मनमोहन सिंह ने अपनी शांत मुद्रा में लेकिन दृढ़ता से यह बात कही थी कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार वंचित समुदायों का है- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का. यह कहना भारत में राजनीतिक रूप से जोखिम भरा काम था. मनमोहन सिंह ने यह जोखिम उठाया था.
जम्मू-कश्मीर एसीबी की शुरुआती जांच से पता चला है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 2020 में अज्ञात अधिकारियों ने अग्निशमन विभाग में भर्ती के लिए एक कथित भर्ती कंपनी को काम दिया और बाद में सैकड़ों पदों पर चयनित उम्मीदवारों की फ़र्ज़ी सूची बनाई गई.
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों में यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का डेटा देने को कहा है.
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों की मांगों के समर्थन में गुरुवार (2 जनवरी) से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं. तमाम प्रदर्शनों के बावजूद शनिवार (4 जनवरी) को बापू परीक्षा परिसर केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा परीक्षा आयोजित हुई है.
महाराष्ट्र के भाजपा विधायक सुरेश धास ने दावा किया है कि बीड ज़िले में लंबे समय से अधिकांश सरकारी पदों पर 'केवल एक ही समुदाय' के अधिकारी काबिज़ हैं, जिससे अन्य समुदायों को लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है. उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया.
जनवरी 2003 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी और नवंबर 2005 में अपीलकर्ताओं की भूमि पर क़ब्ज़ा ले लिया गया था. लेकिन अब तक कई भूमि मालिकों को उचित मुआवज़ा नहीं मिला है.
दलित अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद आनंद तेलतुंबडे 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंधित अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामले को बंद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां जस्टिस सारंग कोतवाल ने ख़ुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार की लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने की मनमानी और अमानवीय आचरण को संज्ञान में लेते हुए एजेंसी को फटकार लगाई और इसके जांच करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की.
लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना पर भारतीय सेना में विवाद उत्पन्न हो गया है. कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता इस कदम को राजनीतिक प्रतीकवाद मानते हुए विरोध जता रहे हैं.
पंजाब: हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू का इंतज़ाम करने के आरोपी डीएसपी रैंक के अधिकारी बर्ख़ास्त
पंजाब के गृह विभाग ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्ख़ास्त करने का आदेश जारी किया है. उन पर पुलिस हिरासत के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साक्षात्कार के लिए रिकॉर्डिंग की सुविधा मुहैया करवाने का आरोप है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में अशांति के बाद से घुसपैठ में भारी वृद्धि हुई है. पिछले पांच महीनों में असम में बांग्लादेश के करीब 1,000 लोग और पड़ोसी त्रिपुरा में भी लगभग इतने ही पकड़े गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बांग्लादेशी हिंदू नहीं है.
नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को महाराजगंज के पत्रकार मनोज टिबरेवाल के दो मंजिला पैतृक घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवज़े के तौर पर 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था. अब इस मामले में कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
मामला बदायूं का है, जहां कोतवाली सदर क्षेत्र के नई सराय के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया. एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को बचाया और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए बरेली रेफर कर दिया गया.