सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी की सुरक्षा और उचित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए.
1987 में यूपी के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो और दोषियों को ज़मानत दी है. शीर्ष अदालत आठ दोषियों को पहले ही ज़मानत दे चुकी है.
संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच समाप्त हुआ. जहां एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाया. तो वहीं, कांग्रेस ने भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भाजपा सांसदों द्वारा धक्का दिए जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी. यति नरसिंहानंद द्वारा की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के संबंध में एक्स पर उनके पोस्ट के लिए उनके ख़िलाफ़ उक्त एफआईआर दर्ज की गई है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में अपनी टिप्पणी से संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आंबेडकर के नाम पर वोट बैंक राजनीति करने का आरोप लगाया.
इस साल की शुरुआत में आईआईएम बेंगलुरु के मार्केटिंग के एसोसिएट प्रोफेसर गोपाल दास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर संस्थान में उनके प्रति हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में बताया था. इस पत्र में संस्थान द्वारा उनकी जाति सार्वजनिक करने और उन्हें पदोन्नति देने से इनकार करने की शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार के डीसीआरई ने इस मामले की जांच की.
पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और यूपी पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, जिसमें अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नगालैंड और मिज़ोरम में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है, ताकि सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच विदेशियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके. अब से इन राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और विशेष परमिट लेना होगा.
संसद में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल 2019 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या 5,86,337 थी, जो 2023 में बढ़कर 8,92,989 हो गई. सबसे अधिक भारतीय छात्र अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में हैं.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज पीड़िता के बयान को जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज गवाहों के बयानों से अधिक महत्व दिया जाता है.
19 दिसंबर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की शहादत का दिन है. आज जब देश की आज़ादी और लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ज़रूरी हैं कि देशवासी शहीदों की स्मृतियां खंगालकर उनके व्यक्तित्व से नई प्रेरणा, नया बल प्राप्त करें.
भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और असम में बुधवार को अलग-अलग प्रदर्शनों के दौरान दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर लिया है. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या क़रार दिया.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में विहिप के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणियां करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव बुधवार को सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम से मिले थे, जिसने कहा कि ऐसे बयानों से बचा जा सकता था.
मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 42 विशेष जांच दल गठित किए गए थे. अब सामने आया है कि इन एसआईटी ने 3,023 दर्ज मामलों में से केवल 6 प्रतिशत में ही आरोपपत्र दाखिल किए हैं.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संसद में कहा कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जाति-आधारित काम नहीं है. हालांकि, संसद में ही पेश सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 54,574 श्रमिकों में 67.9% सफाईकर्मी अनुसूचित जाति से हैं.