निर्वाचन आयोग की चुप्पी के बीच सांप्रदायिक बयानबाज़ी चुनावों का हिस्सा बन चुकी है

वीडियो: देश में विभिन्न चुनावों के बीच सांप्रदायिक बयान और हेट स्पीच प्रचार का हिस्सा बन चुके हैं, जहां नेता बिना किसी जवाबदेही के नफ़रती बयान देते नज़र आ रहे हैं. वहीं, चुनाव आयोग भी इन पर ख़ामोश है. इसे लेकर द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती और एडीआर की लीगल लीड शिवानी कपूर से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

कला वर्तमान भारत का बेचैन अंत:करण है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी : कलाविद् शनय झावेरी के 'भारत का कल्पना-संस्थान’ नाम के संचयन से स्पष्ट होता है कि हमारी समकालीन कला में रंगबोध, संयोजन, दृष्टि, शैली, सामग्री आदि की अपार और अदम्य बहुलता है.

विधानसभा चुनाव: झारखंड और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रती राग दोहराया

महाराष्ट्र में अपनी रैलियों में आदित्यनाथ ने ध्रुवीकरण वाला नारा दोहराते हुए कहा, ‘एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे. बंटे थे तो कटे थे.' 

नगा शांति पर 2015 के समझौते को नहीं माना गया तो फिर सशस्त्र प्रतिरोध करेंगे: एनएससीएन-आईएम

एनएससीएन-आईएम के इसाक-मुइवा गुट ने संघर्ष विराम पर सहमति के 27 साल बाद केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर केंद्र ने 2015 के नगा शांति को लेकर हुए फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं किया तो वे फिर से भारत के ख़िलाफ़ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करेंगे.

कनाडा में सभी सिख खालिस्तान समर्थक नहीं हैं: जस्टिन ट्रूडो

कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के भी समर्थक हैं, लेकिन वे भी सभी हिंदू कनाडाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

एनबीडीएसए ने न्यूज़18 को स्वयंभू संत धीरेंद्र शास्त्री का विवादास्पद इंटरव्यू हटाने का निर्देश दिया

न्यूज़18 के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवानी ने जुलाई 2023 में बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू किया था. एनबीडीएसए ने अपने आदेश में कहा कि इस साक्षात्कार के दौरान शास्त्री ने कई ऐसे बयान दिए, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे और विभाजनकारी प्रकृति के हैं.

यूपी: ‘बैड टच’ से बचाव के लिए महिला आयोग ने दिया पुरुष दर्ज़ी और हेयरड्रेसर बैन करने का प्रस्ताव

महिलाओं को संभावित उत्पीड़न से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने कई सिफ़ारिशें दी हैं, जिसमें महिलाओं के लिए दर्ज़ी से लेकर हेयरड्रेसर और जिम ट्रेनर तक के रूप में महिलाओं को ही रखने की सुझाव दिया गया है.

मणिपुर: जिरीबाम में ताज़ा हिंसा; महिला को गोली मारकर ज़िंदा जलाया, कई घरों में आगजनी

मणिपुर के जिरीबाम ज़िले के हमार बहुल गांव में गुरुवार रात हथियारबंद लोगों ने हमला कर 31 वर्षीय महिला को कथित तौर पर गोली मार दी. उनके परिवार का आरोप है कि उनसे बलात्कार कर फिर ज़िंदा जलाया गया. बताया गया है कि गांव के क़रीब 20 घरों में आग लगाई गई.

विदेश मंत्रालय का कनाडा पर मीडिया संस्थान को ब्लॉक करने का आरोप, पर प्रतिबंध मेटा ने लगाया

भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया संस्थान 'ऑस्ट्रेलिया टुडे' का दावा है कि भारतीय विदेश मंत्री के इंटरव्यू के बाद कनाडा में सरकार के आदेश पर उसका पेज ब्लॉक किया गया. हालांकि, मेटा ने अगस्त 2023 से ही कनाडाई यूज़र्स के न्यूज़ कंटेंट शेयर करने पर रोक लगाई हुई है.

यौन उत्पीड़न का मामला समझौते के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पॉक्सो केस में आरोपी स्कूल शिक्षक और नाबालिग पीड़िता के पिता के बीच हुए समझौते के बाद मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि ऐसे मामले समझौते से बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इन अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.

मध्य प्रदेश: भाजपा विधायक ने पुलिस पर कॉल रिकॉर्ड निकालकर धमकाने का आरोप लगाया

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी वाली एक बैठक में भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति के बिना कुछ लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं.

एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला पलटा, अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय बाक़ी

शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.

गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों को अभी तक पूरा मुआवज़ा नहीं दिया: आरटीआई

मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करते हुए कई घोषणाएं की थी, जिनमें से एक हिंसा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना था. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए पर्याप्त धन जारी नहीं हुआ है.

जम्मू: संदिग्ध आतंकवादियों ने दो और नागरिकों की हत्या की, एक पखवाड़े में दूसरा लक्षित हमला

अब्दुल्ला सरकार के सत्ता संभालने के बाद लक्षित हमलों और उग्रवाद विरोधी अभियानों में करीब दो दर्जन नागरिक, सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मारे गए हैं. ताज़ा घटना किश्तवाड़ की चतरू तहसील में हुई है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच की सीमा पर है. पिछले कुछ महीनों से यहां आतंकी गतिविधियों में तेज़ी देखी गई है.

जम्मू-कश्मीर: विधानसभा में विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव पर हंगामा, भाजपा विधायकों को बाहर निकाला गया

जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा 6 नवंबर को अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित किया. भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव को लेकर 7 नवंबर को भी सदन में भारी हंगामा किया, जिसके बाद तीन भाजपा नेताओं को मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया.

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