एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था कि कि नौकरी छूटने और कारखाने बंद होने से सूरत के हीरा श्रमिक संकट में हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18 महीनों में 71 लोगों ने आत्महत्या की है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐसे कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की अपील की है.
झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद तीस भाजपा नेता निर्दलीय चुनाव में उतरे थे. भाजपा ने इन सभी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.
यूट्यूब का सुपर चैट फीचर पैसा कमाने के लिए आम नागरिक को भड़काऊ चीज़ों की ओर प्रोत्साहित कर रहा है. सुपर चैट से उपजी कट्टरता को काबू करने में यूट्यूब न सिर्फ विफल रहा है, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहा है.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.
एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारे वर्ग या समूह हैं, जो कहते हैं कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं. इसी बात से मुझे आपत्ति है.
वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर 'मनमाने ढंग से कार्यवाही बाधित' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समिति में उनकी बात को अनसुना किया गया, तो वे कमेटी छोड़ने को मजबूर होंगे.
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का दावा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है, ऐसे में चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के अंदर की गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर देशभर के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्राथमिकता दी है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के करीब 19 हज़ार स्वीकृत पदों में 27 फीसदी खाली पड़े हुए हैं, जहां 38 फीसदी से ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पद खाली हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में हिंदी को सर्वमान्य और लचीला बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि सभी आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना ज़रूरी है.
छह साल में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र विवादों के बीच शुरू हुआ, जहां पीडीपी विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया. जहां भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया, वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने पारा के प्रस्ताव को पब्लिसिटी स्टंट बताया.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार केस की रिपोर्ट के लिए जा रहे थे. सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए हर सप्ताह यूपी के एक थाने में हाजिरी लगाने को कहा था. अब यह शर्त हटा दी गई है.
इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.
कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने भाजपा नेता अतुल गर्ग पर आरोप लगाए थे, जिसे आधार बनाकर ग़ाज़ियाबाद के पत्रकार इमरान ख़ान ने अपने अख़बार में ख़बर प्रकाशित की. यूपी पुलिस ने इसे मानहानि के लिए पर्याप्त मानते हुए इमरान को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया.
एनजीटी ने अप्रैल में ऋषिकेश-देहरादून रोड के पास बड़कोट वन रेंज में लगी आग संबंधी कार्यवाही में वकील गौरव बंसल को न्याय मित्र नियुक्त किया था. अपनी रिपोर्ट में बंसल ने कहा है कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सरकार के पास समुचित अग्निशमन उपकरण और वाहन ही नहीं हैं.
आरोप है कि भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी अप्रैल में त्रिशूर पुरम उत्सव के दौरान एक ‘एम्बुलेंस' में बैठकर पहुंचे थे. गोपी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे कार से घटनास्थल गए थे.