महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन के एक साल बाद भी ‘हेट स्पीच’ के मामलों में कार्रवाई नहीं

अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.

आख़िर ज़मीनी संस्थाएं अपने काम को विस्तार क्यों नहीं दे पा रही हैं?

ज़मीनी संस्थाओं की सफलता में वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व विकास, तकनीक और सरकारी नीतियों की समझ की कमी जैसी अनगिनत बाधाएं हैं.

हरियाणा चुनाव: जाट, जाति और दलित के फेर में फंसी भाजपा-कांग्रेस के सीएम फेस की रेस

भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है, बावजूद इसके पार्टी के अन्य नेता दावेदारी पेश करते देखे गए हैं. वहीं, कांग्रेस ने सीएम चेहरा तो घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के फ़ैसलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की निर्णायक भूमिका काफ़ी कुछ कह देती है.

हिंदी दिवस परिचर्चा: डिजिटल बनाम प्रिंट

'जब भी कोई नया माध्यम आता है तो यही आशंका जताई जाती है कि पुराने माध्यम चलन से बाहर हो जाएंगे. लेकिन टीवी और कंप्यूटर जैसे जितने भी नए माध्यम आए, वे किताब के ही अलग-अलग रूप बने, न कि प्रतिद्वंद्वी. प्रिंट हमेशा अपनी जगह रहेगा. साहित्य की जगह हमेशा बनी रहेगी.'

दिल्ली: आतिशी बनीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, कहा- जनता केजरीवाल को फिर चुने सीएम

अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कालकाजी से विधायक आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि यह एक 'भावनात्मक क्षण' है क्योंकि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं हैं. ममता बनर्जी के बाद आतिशी वर्तमान में देश में केवल दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं.

मंज़ूर एहतेशाम की ‘तमाशा’ अभाव और भव्यताहीन साधारण जीवन का चिर-परिचित सच है

कला हो या जीवन दोनों ही बस अंततः सफल हो जाने वाले नायकों के गुणगान गाते हैं. मंज़ूर एहतेशाम की कहानी ‘तमाशा’ इसके विपरीत संघर्षों में बीत जाने वाले जीवन की कहानी है, बिना किसी परिणाम की प्राप्ति के.

‘हितों के टकराव’ के चलते बुच ने जिन मामलों से ख़ुद को अलग किया, उनकी जानकारी नहीं: सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पिछले महीने कहा था कि इसकी अध्यक्ष माधबी बुच ने 'हितों के टकराव' से जुड़े मामलों से ख़ुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि जिन मामलों से उन्होंने ख़ुद को अलग किया था, उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है.

कश्मीर चुनाव का छाया युद्ध: कौन किसका प्रॉक्सी है?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में परंपरागत राजनीतिक दल- पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि ही निर्दलीय प्रत्याशियों समेत छोटे क्षेत्रीय दलों को भाजपा का 'प्रॉक्सी' और 'बी' टीम बता रहे थे. हाल यह है कि अब स्वतंत्र प्रत्याशियों को समर्थन देने वाले जमात-ए-इस्लामी ने भी यही दावे दोहराए हैं.

एक देश, एक चुनाव की प्रमुख सिफ़ारिशों में ख़ामियां, संसद में चर्चा हो: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि समिति की कुछ सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अंत समय में नीट-पीजी परीक्षा पैटर्न बदलने पर केंद्र, बोर्ड से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम थे और न ही स्पष्टता. तीन दिन पहले परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया.

आंध्र प्रदेश: तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावटी घी के दावे पर क्यों राजनीतिक घमासान मचा है?

विवाद तब शुरु हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया घी के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिसमें पशु चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था.

यूपी: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ जाल ने मुसहर नौजवान की जान ली

कुशीनगर के जंगल खिरकिया गांव के रहने वाले शैलेश माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ में फंसे थे. उनकी पत्नी ने सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलकर गुजर-बसर करने की कोशिश भी की, पर क़र्ज़ की क़िस्त जमा न करने पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी का एजेंट सिलाई मशीन ही उठा ले गया.

क्या कश्मीर चुनाव समाधान हैं या नई मुश्किलों की शुरुआत

वीडियो: जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को बदलाव की बयार के तौर पर देखा जा रहा है, पर क्या इनसे सूबे के हालात में कोई परिवर्तन होगा? इस बारे में द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज और न्यूज़लॉन्ड्री की मैनेजिंग एडिटर मनीषा पांडे के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.

तेलंगाना हाईकोर्ट के एमबीबीएस प्रवेश में स्थानीय आरक्षण संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

तेलंगाना सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 को संशोधित करते हुए कहा था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संशोधित आईटी नियमों को रद्द किया, कहा- सरकारी फैक्ट-चेक यूनिट असंवैधानिक

आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.

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