मीडिया बोल: किसानों की सिलसिलेवार मौतें और सत्ता के साथ खड़ा मीडिया

वीडियो: देश के अधिकांश समाचार चैनल आज़ाद भारत के एक बड़े किसान सत्याग्रह से लोगों का ध्यान हटाने या उसके प्रति लोगों को कन्फ्यूज़ करने में जुटे दिख रहे हैं. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर गंभीर विमर्श करने की बजाय सत्र को ही रद्द कर रही है. इस मुद्दे पर उर्मिलेश की दों वरिष्ठ पत्रकारों बिराज स्वैन और गौरव लाहिरी से बातचीत.

यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन: एक साल बाद लखनऊ के प्रदर्शनकारी क्या सोचते हैं

वीडियो: उत्तर प्रदेश में भी 19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था. हिंसक प्रदर्शनों से प्रदेश भर में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके ख़िलाफ़ लखनऊ के घंटाघर (हुसैनाबाद) में महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. उनसे बातचीत.

उत्तर प्रदेश: भदोही में 64 दिनों से आंदोलनरत सफ़ाईकर्मी, 12 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई

साल 2008 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफ़ाईकर्मियों की भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन भदोही ज़िले में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी. अभ्यर्थियों द्वारा फ़िर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. जिसके बाद साल 2014 में शासन ने इस प्रक्रिया को निरस्त कर चयन पर रोक लगा दी थी.

पंजाब: आयकर छापों के विरोध में आढ़तियों ने अनिश्चितकाल तक मंडी बंद की, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बीते चार सप्ताह से चल रहे किसान आंदोलन के बीच 19 दिसंबर को आयकर विभाग ने पटियाला में आढ़तियों के यहां छापेमारी की थी. आढ़तियों का आरोप है कि यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित है क्योंकि कई आढ़ती किसान आंदोलन को खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं.

किसानों ने एक दिन की ‘क्रमिक’ भूख हड़ताल की, 25-27 दिसंबर को हरियाणा में टोल वसूली रोकेंगे

केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में हज़ारों की संख्या में किसान बीते 27 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न ​सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र की मोदी सरकार के साथ उनकी कई दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकाला है.

झारखंडः कैसा रहा हेमंत सोरेन का एक साल का कार्यकाल?

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पिछले एक साल में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ निर्णय तो लिए हैं, लेकिन चुनाव में गठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों, घोषणा-पत्र में किए गए वादों एवं राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में अभी भी कुछ ख़ास काम देखने को नहीं मिला है.

नेपाल: प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफ़ारिश पर संसद भंग, मध्यावधि चुनाव की घोषणा

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार सुबह हुई मंत्रिमंडल की आपात बैठक में संसद भंग करने की सिफ़ारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने मंज़ूरी दे दी. राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल को पहले चरण और 10 मई को दूसरे चरण का मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घोषणा की. तय समय के अनुसार वहां 2022 में चुनाव होना था.

एनएसएः सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फ़ैसले में हस्तक्षेप से इनकार पर डॉ. कफ़ील ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत डॉ. कफ़ील ख़ान की हिरासत को रद्द करने और उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था. इस फ़ैसले पर डॉ. कफ़ील ने द वायर से बातचीत की.

किसान संगठन ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, कहा- प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया है, जहां उन्होंने विपक्ष पर किसानों को तीन कृषि क़ानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया था. संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उन पर हमलावर होना दिखाता है कि उन्हें किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है.

किसान आंदोलन: टिकरी बॉर्डर पर साफ-सफाई की समस्या से जूझते प्रदर्शनकारी

केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर दो हफ़्तों से अधिक समय से डटे हुए हैं. प्रदर्शनस्थलों पर वे कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनमें से एक साफ-सफाई है. टिकरी बॉर्डर पर इस समस्या और इससे निपटने के उपायों पर वहां मौजूद डॉक्टरों से बातचीत.

किसान आंदोलन: एनडीए सहयोगी हनुमान बेनीवाल का तीन संसदीय समितियों से इस्तीफ़ा

एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह दो लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एनडीए में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा.

बंगाल: आपराधिक मामलों का सामना कर रहे भाजपा नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से दी सुरक्षा

कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के पांच नेताओं ने उनके ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मामलों में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए उन पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं.

मणिपुर: ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी ने वीरता पुरस्कार लौटाया

मणिपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी. बृंदा ने 2018 के ड्रग्स मामले के एक मुख्य आरोपी लुखाउसी जू को अदालत द्वारा बरी किए जाने के एक दिन बाद राज्य के पुलिस वीरता पदक को लौटा दिया. बीते जुलाई महीने में उन्होंने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर लुखाउसी जू को बचाने का आरोप लगाया था.

टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद सुनील मंडल भाजपा में शामिल, नौ विधायक भी पार्टी में आए 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में पांच तृणमूल कांग्रेस के हैं. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में अगली सरकार भाजपा बनाएगी. अमित शाह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव आने तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में अकेली रह जाएंगी.

आंध्र प्रदेश में संवैधानिक संकट की पड़ताल के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा राज्य में संवैधानिक संकट होने या नहीं होने की जांच करने का आदेश दिए जाने को चुनौती दी गई है.