आम बजट के बाद खेलों के लिए मिलने वाले फंड में ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप

खेलो इंडिया योजना के तहत जारी कुल 2,168.78 करोड़ रुपये में से एक बड़ा हिस्सा भाजपा शासित राज्यों- यूपी (438 करोड़ रुपये) और गुजरात (426 करोड़ रुपये) को दिया गया है. वहीं खेलों में आगे रहने वाले हरियाणा को 66.59 करोड़ रुपये और पंजाब को 78.02 करोड़ रुपये मिले हैं.

सरकार ने राज्यसभा में दोहराया- विवाहित महिला को सरनेम बदलने के लिए पति से एनओसी लेना ज़रूरी

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, देश की कोई भी विवाहित महिला अगर सरनेम बदलना चाहे तो उन्हें पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है. इस बारे में राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि ये नियम 'क़ानूनी झमेलों' से बचने के लिए ज़रूरी है.

निशिकांत दुबे की झारखंड को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग का विरोध, भाजपा ने व्यक्तिगत टिप्पणी बताया

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बांग्लादेश से कथित घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा था. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर घुसपैठ के बहाने राज्य बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है.

असम के मुख्यमंत्री का निर्देश- आधिकारिक बैठकों में केवल शाकाहारी भोजन परोसें

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि किसी ज़िले में आने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों या अधिकारियों को मांसाहारी भोजन न परोसा जाए.

केरल: भूस्खलन में 90 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों फंसे हुए

केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी में 30 जुलाई की सुबह भूस्खलन की एक श्रृंखला के बाद कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है. मलबा हटने के साथ मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

संसद में मीडिया प्रतिबंध के ख़िलाफ़ पत्रकारों का प्रदर्शन, ममता बोलीं- सरकार का निरंकुश कृत्य

मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.

कोचिंग सेंटर मौत: छात्र का सीजेआई को पत्र, कहा- परीक्षा की तैयारी के लिए नरक-सा जीवन जीने को मजबूर

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के आलोक में एक छात्र ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा है कि स्वस्थ जीवन जीते हुए पढ़ाई करना छात्रों का मौलिक अधिकार है.

झारखंड: मुंबई-हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, दो लोगों की मौत

रेल दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर डिवीजन में बड़ाबांबू के पास मंगलवार सुबह 3.45 बजे हुई, जिसमें 20 के क़रीब लोग घायल भी हुए हैं. इस महीने ट्रेन के पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आई हैं.

राहुल गांधी को बजट भाषण के दौरान अडानी और अंबानी का नाम लेने से रोका गया

अपने बजट भाषण में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माता-बहनों, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो महाभारत में अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में किया गया था.

बाल विवाह निषेध क़ानून सभी के लिए लागू है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की बाल विवाह के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद ही उसका धर्म आता है. इसलिए बाल विवाह निषेध क़ानून सभी धर्मों पर लागू होता है.

केंद्र के आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज देने से सरकारी खज़ाने पर 20-30 हज़ार करोड़ का असर पड़ेगा

वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में राज्यों की विशेष सहायता मांग के मद में 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन पूर्ण बजट में आवंटन 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष के लिए 15-20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वहीं, बिहार को 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है?

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाल ही में झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ और आदिवासी आबादी घटने के आरोप लगाए हैं. इस पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने आंकड़े जारी कर भाजपा के दावों को तथ्यों से परे बताया है.

बिहार: सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.

प्रसारण विधेयक के मसौदे में गुप्त परिवर्तन किए गए हैं: इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नागरिक समाज, पत्रकारों या अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधित्व के बिना केवल मीडिया उद्योग के चुनिंदा प्रतिनिधियों से मुलाकात करके बदलाव किए.

मोदी सरकार का ‘किंगमेकरों’ के साथ का अंजाम क्या पिछले उदाहरणों से अलग रहेगा?

देश में किंगमेकरों की राजनीति का इतिहास बताता है कि आमतौर पर वह सुखांत नहीं होती क्योंकि न किंगमेकर अपनी स्थिति का लाभ उठाने में संयम बरत पाते हैं, न ही 'किंग' उनकी सारी मांगें पूरी कर पाते हैं.

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