आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी देते वक़्त कभी संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि लोगों की निजी आस्था पर अमल पर्यावरण को कितना बड़ा ख़ामियाज़ा भुगतने के लिए मजबूर कर सकता है.
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाट पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देश बनाने को भी कहा है.
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दलील दी थी कि ये नदियां कई अन्य राज्यों से होकर भी बहती हैं. ऐसे में इन नदियों की ज़िम्मेदारी केवल उत्तराखंड को नहीं दी जा सकती.
श्रीश्री रविशंकर ने कहा था कि फाउंडेशन ने एनजीटी सहित सभी संस्थाओं से ज़रूरी अनुमतियां ले ली थीं और यदि यमुना नदी इतनी ही सुकुमार और पवित्र है तो कार्यक्रम शुरू में ही रोक देना चाहिए था.
जन गण मन की बात की 35वीं कड़ी में श्रीश्री रविशंकर और जग्गी वासुदेव के कानून की धज्जियां उड़ाते कारनामों और उर्दू भाषा पर विनोद दुआ चर्चा कर रहे हैं.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने आर्ट आॅफ़ लिविंग के कार्यक्रम से यमुना को हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी है.