दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के संबंध में 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाख़िल की. इसमें 747 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है और उनमें से 51 के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं.
आईपीएस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दंगे से जुड़े सभी मामले की दोबारा निष्पक्षता से जांच कराने का अनुरोध किया है. पत्र में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे लोगों को इसमें फंसाना दुखद है. बिना किसी ठोस साक्ष्य के इन पर आरोप लगाना निष्पक्ष जांच के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है.
आरोप है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी एक घटना कवर करने गए कारवां पत्रिका के तीन पत्रकारों पर भीड़ द्वारा हमला किया गया. उनसे मारपीट करने के साथ उन पर सांप्रदायिक टिप्पणियां की गईं और महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न किया गया. तीनों पत्रकारों ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अब तक एफ़आईआर दर्ज नहीं की है.
वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की की हत्या मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की है. इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के नाम का भी जिक्र है. कहा गया है नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शन के दौरान हर्ष ने भड़काऊ भाषण दिए थे. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और हर्ष मंदर के साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.