मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद बीते फरवरी में एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दी थी. अब ख़ुद एजेंसी ने कहा है कि उसके अधिकारी निरीक्षण के बाद अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए हर संस्थान से रिश्वत ले रहे थे.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्रोफेसर (नर्सिंग) और व्याख्याताओं के पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केवल महिला उम्मीदवार ही भर्ती और नियुक्ति के लिए पात्र बताई गई थीं. अदालत ने इस कदम को भारतीय संविधान का उल्लंघन करार दिया.