आईआईटी और आईआईएम सहित लगभग सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत फैकल्टी पद ओबीसी, 15% एससी और 7.5 % एसटी के लिए आरक्षित हैं. हालांकि, सामने आया है कि कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में 90% से अधिक फैकल्टी पदों पर सामान्य वर्ग के लोग काबिज़ हैं.
मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारांगे का कहना है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री छगन भुजबल के दबाव के चलते मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है.