parliamentary committees

संसदीय समिति पुनर्गठन में विपक्ष की अनदेखी, कांग्रेस से आईटी-गृह मामलों की अध्यक्षता छिनी

संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी छह प्रमुख संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पास चले गए हैं. संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं मिली है.

गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नियम बनाने के लिए और समय मांगा

दिसंबर 2019 में संसद में पारित संशोधित नागरिकता अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं. नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय अब तक पांच बार समय विस्तार मांग चुका है.

मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का मासिक वेतन 2,000 रुपये से भी कम

आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से ही महज 1,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है, जबकि कई संसदीय समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफ़ारिश की है.

सांस्कृतिक संगठनों के समुचित कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है सरकार: संसदीय समिति

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय समेत देश के कई अहम सांस्कृतिक संगठनों में प्रमुख के पद ख़ाली, संसदीय समिति ने निराशा व्यक्त की.