Poverty

भारत की सबसे अमीर एक प्रतिशत आबादी की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच 62% बढ़ी: जी-20 रिपोर्ट

वैश्विक संपत्ति असमानता पर तैयार एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति साल 2000 से 2023 के बीच 62% बढ़ी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 से 2024 के बीच बनी नई संपत्ति का 41% हिस्सा दुनिया के शीर्ष 1% लोगों के पास चला गया है, जबकि दुनिया की निचली आधी आबादी की संपत्ति में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है.

06/11/2025

हमारे उजाले कब तक कुछ मुट्ठियों में कैद रहेंगे?

कोई तो बताए कि इस तरह अंधेरों को घना करते फिरने को अभिशप्त समाज अपने आम लोगों की दीपावली शुभ होने को लेकर आश्वस्त क्योंकर हो सकता है? खासकर तब, जब उसका सुखासीन हिस्सा अपने सुख व समृद्धि के लिए दूसरों के सारे सुख-चैन छीन लेने में कतई कोई बुराई नहीं देख रहा. इसके चलते गैरबराबरी और उसके जाए उत्पीड़न व शोषण हमारे आकांक्षा व प्रतीक्षा के द्वंद्वों का खात्मा ही नहीं होने दे रहे‌.

20/10/2025

बिहार में नीतीश सरकार के 20 साल बाद 62% दलित आज भी निरक्षर, 63% बेरोज़गार: सर्वे

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएसीडीएओआर) ने ‘बिहार - दलित क्या चाहते हैं’ शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार, बिहार में ये समुदाय आज भी ग़रीबी, बेरोज़गारी, ख़राब शिक्षा और भूमि या उचित आवास की कमी का सामना कर रहे हैं.

11/10/2025

28% गरीबी वाला देश ‘समानता में दुनिया में चौथे स्थान’ पर होने का दावा नहीं कर सकता: कांग्रेस

पांच जुलाई को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में भारत को दुनिया का सबसे समानता वाला चौथा देश बताया गया था. कांग्रेस ने इस दावे को धोखाधड़ी और बौद्धिक बेईमानी क़रार देते हुए कहा कि मोदी सरकार 'डेटा में हेरफेर' करके बढ़ती असमानताओं की कठोर वास्तविकता को आसानी से नहीं टाल सकती.

07/07/2025

असमानताओं को दूर किए बिना कोई देश सच्चे लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता: सीजेआई

सीजेआई बीआर गवई ने एक कार्यक्रम में कहा कि किसी भी देश के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है. यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, और सभी व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें.

19/06/2025

‘डेटा ब्लैकहोल’ का अंधियारा: विश्वसनीय आंकड़ों के संकट में नीति निर्माण की चुनौती

पुस्तक अंश: रीतिका खेरा अपनी किताब 'रेवड़ी या हक' में लिखती हैं, 'स्वतंत्रता के बाद, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देश में जनगणना समय पर न हुई हो. जब से सरकार को कोविड का बहाना मिला, तब से आम चुनाव, कई राज्यों में चुनाव, कुंभ इत्यादि का आयोजन तो सरकार कर चुकी है, लेकिन 2024 के अंत तक जनगणना स्थगित रही.'

26/04/2025

कुपोषण, ग़रीबी और शिक्षा के मामले में तमिलनाडु से दूर बिहार के क़रीब है ‘गुजरात मॉडल’: रिपोर्ट

गुजरात को विकास का मॉडल राज्य कहा जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन में क्रिस्टोफ़ जेफरलॉ ने बताया है कि कुपोषण, गरीबी और शिक्षा के मामले में यह बिहार के ज्यादा क़रीब है, न कि तमिलनाडु के. रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में सामाजिक कल्याण पर खर्च सीमित रहा है, जिससे असमानताएं बनी हुई हैं.

27/02/2025

बहराइच: उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब ज़िला दंगे की आग में क्यों झुलसा?

नीति आयोग के अनुसार, बहराइच उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब ज़िला है, जिसमें कुल आबादी के 55 फीसदी लोग गरीबी में जीवन बसर करते हैं. लेकिन हाल के दशकों में निरंतर ताकतवर होते गए हिंदुत्ववादियों को यह त्रासद या अपमानजनक नहीं लगता.

16/10/2024

शारीरिक श्रम वाली ब्लू कॉलर नौकरियों में अधिकांश को 20 हज़ार रुपये से कम वेतन: रिपोर्ट

ब्लू कॉलर नौकरियों में शारीरिक श्रम या कौशल वाले रोजगार शुमार होते हैं- जैसे कि कंडक्टर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मजदूर आदि. वर्कइंडिया की रिपोर्ट बताती है कि ऐसी 57.63 प्रतिशत से अधिक नौकरियां 20,000 या उससे कम वेतन सीमा में आती हैं.

19/08/2024

त्रिपुरा: गरीबी से त्रस्त आदिवासी महिला ने अपनी नवजात बच्ची को बेचा, भाजपा को बताया ज़िम्मेदार

घटना धलाई ज़िले की है. महिला ने अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के अगले ही दिन उसे 5,000 रुपये में एक दंपति को बेच दिया. महिला के पति ने गरीबी के कारण पांच महीने पहले आत्महत्या कर ली थी.

26/05/2024

मोदी सरकार ने ब्रिटिश राज से भी अधिक असमान ‘अरबपति राज’ को बढ़ावा दिया: कांग्रेस

द वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है, जो एक सदी से भी अधिक है. जबकि निचली 50% आबादी की हिस्सेदारी 15% है. कांग्रेस ने 'अरबपति राज' को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है.

21/03/2024

मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और चीन से पीछे

मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर हैं, जबकि मध्यम श्रेणी में रखा गया भारत, भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे 134वें स्थान पर है.

15/03/2024

सरकारी घरेलू व्यय रिपोर्ट पर सवाल: ग़रीबी रेखा का अता-पता नहीं तो कैसे 5% से कम हुई ग़रीबी?

वीडियो: हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू व्यय सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए ने यह दावा किया कि भारत में महज 5% से कम ग़रीबी रह गई है. जानकारों ने इस दावे के साथ सर्वे की मेथाडोलॉजी पर भी सवाल तो उठाए हैं. क्या इस सर्वे के आंकड़े विश्वसनीय हैं? इस बारे में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार वी. श्रीधर से अजय कुमार की बातचीत.

01/03/2024

140 करोड़ भारतीय केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा थोपे गए अन्याय काल में जी रहे हैं: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसी कार्यक्रम की चकाचौंध के पीछे वास्तविकता को छिपाने की कला में महारत हासिल कर लिया है. यही देश और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 45 साल की उच्चतम बेरोज़गारी दर के साथ भारत को बेरोज़गारी में ‘विश्वगुरु’ बना दिया है.

29/01/2024

कांग्रेस ने 24.8 करोड़ लोगों के ग़रीबी से बाहर आने के दावे को सरकार का जुमला क़रार दिया

नीति आयोग के रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022-23 तक नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर आ गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त राशन के सुरक्षा से बाहर करने के लिए साज़िश रच रही है. पार्टी ने कहा कि यह ‘भाजपा के ईको सिस्टम का स्पष्ट झूठ’ है.

19/01/2024

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