इस बैठक में दिल्ली के अधिकरियों के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये हिस्सा लिया. राज्यों के प्रमुख सचिवों से कहा गया है कि वे चौबीसो घंटे अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें.
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