लक्षद्वीप के ज़िलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस केंद्रशासित प्रदेश के 36 में 17 निर्जन द्वीपों पर नारियल की खेती के लिए मज़दूरों के अस्थायी ढांचे बने हुए हैं. प्रशासन ने आशंका जताई है कि मज़दूरों के साथ ऐसे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं, जो अवैध, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.
यह आदेश सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारी को रिश्वत देने के एक मामले में सीबीआई द्वारा नामज़द एक कारोबारी का फोन टैप करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को निरस्त कर दिया.