एक मीडिया रिपोर्ट ने नोटबंदी की निर्णय संबंधी प्रक्रिया का हिस्सा रहे एक उच्चस्तरीय सूत्र के हवाले से दावा किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में इस मुद्दे पर उचित चर्चा नहीं हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार मोदी सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस फैसले को 4:1 के बहुमत से वैध क़रार दिया था.
