ओडिशा के अंगुल ज़िले के रेंगाली बांध पर 45 साल पहले बांध के निर्माण के लिए दी गई ज़मीन के लिए पर्याप्त मुआवज़े की मांग को लेकर क़रीब सौ लोग पिछले 12 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं. उनकी मांग उस भूमि रिकॉर्ड (पट्टा) को नियमित करने की भी है, जो उन्हें पुनर्वास उद्देश्य के लिए सरकार से मिला था.
उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रिंसिपल के स्वीकृत पदों में से 67 प्रतिशत से अधिक ख़ाली हैं. इस पद पर नियुक्ति केवल प्रमोशन के ज़रिये ही हो सकती है और पिछले चार सालों में ऐसा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है.