अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बयान में कहा है कि विदेशों में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर ख़तरा हैं. आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश में डालने का अनुरोध किया है.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ वर्षों में पहली बार अमेरिका के दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेन्स में हिस्सा लिया, जहां उनसे भारत में मुस्लिमों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने देश में कोई भेदभाव न होने की बात कही, लेकिन क्या यह सच है?
एक अमेरिकी एनजीओ द्वारा प्रकाशित ‘भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा अपराध की ज़्यादातर घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में राजनीतिक प्रभाव में आकर पुलिस पीड़ितों की मनमानी गिरफ़्तारी करती है या उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है.