ख़ुफ़िया एजेंसियों ने प्रस्तावित निजता के अधिकार क़ानून से 'पूरी छूट' मांगी थी, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया और नागरिकों को अवैध सर्विलांस से सुरक्षित करने के लिए कानून लाने के एक दशक पुराने आश्वासन को प्रभावी रूप से ख़त्म कर दिया.
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