हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र से पूछा- क्या आपराधिक अतीत वालों को जीने का हक़ नहीं? महाराष्ट्र सरकार की दलील, आपराधिक रिकॉर्ड वालों की जान को ख़तरा उनकी करनी का नतीजा है.28/11/2017
