जस्टिस रोहिणी आयोग के साथ 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का आंकड़ा साझा नहीं किया: सरकार

जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था. भारत के ओबीसी समुदाय की विभिन्न श्रेणियों का वर्गीकरण करने के लिए शुरू में इसे 12 सप्ताह का समय दिया गया था. 2017 से आयोग को कम से कम 14 बार विस्तार दिया गया है, जिनमें से नवीनतम विस्तार इस साल जनवरी में दिया गया था.

‘कुआं और मूर्ति दलितों से बनवाते हो, फिर उन्हें पानी पीने और मंदिर जाने से रोकते क्यों हो’

आंबेडकर पर हुए एक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए लोगों से सोच बदलने की अपील की.