सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुपचारित ठोस कचरे की स्थिति को भयावह करार देते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण में रहने के नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार को सीधे प्रभावित करता है.
सुझाव