नवीनतम जीएसटी विवाद ने केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया है. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के नेता करों के हस्तांतरण में दक्षिणी राज्यों के साथ कथित अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र पर राज्यों के विकास में बाधा डालने का आरोप है.
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामा राव ने कहा कि 2026 के बाद अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है तो यह दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा. इसका लाभ उत्तरी राज्यों को मिलेगा, जो केंद्र सरकार की अपील के बावजूद जनसंख्या को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं.
इंडिया पुलिस फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों का पुलिस पर सबसे कम विश्वास है. वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लोगों ने पुलिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है.