पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ़ 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था. बीते 4 जनवरी को राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के एक बड़े फैसले को पलटते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति दे दी थी.
