केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसकी सिफ़ारिश की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना आयोगों में रिक्त पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं. झारखंड सहित कई राज्य आयोग वर्षों से निष्क्रिय हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है.
'आज तक' द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हरि हर मंदिर के कथित विध्वंस के संबंध में मुस्लिम समुदाय से 'अपनी गलतियों को स्वीकार करने' और 'सनातन धर्म के प्रतीकों के मार्ग में अनावश्यक बाधाएं न डालने' के लिए भी कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले 2023 के अपने फ़ैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है.
एक संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है... कोई नहीं जानता कि कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार, ख़ास नेताओं व राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई से इनकार करते हुए लोकपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के जज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.
सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश के आरोप में अमेरिकी डिटेंशन सेंटर में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने बताया है कि पिछले सात महीनों से उन्हें भारतीय कांसुलर एक्सेस नहीं मिला है. उनका परिवार इसके लिए कई बार भारत सरकार से अनुरोध भी कर चुका है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से विवरण मांगा था. अब सीजेआई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में देरी पर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है.
अदालत न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के संबंध में लंबित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस संबंध में जब अटॉर्नी जनरल ने सरकार के बढ़ते पेंशन बिल का ज़िक्र किया तब जस्टिस गवई ने सरकारों द्वारा मुफ़्त सुविधाएं और धनराशि दिए जाने पर टिप्पणी की.
2013 में सूरत की एक महिला ने आसाराम और सात अन्य के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद साल 2023 में गुजरात की एक अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दी है.
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों में यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का डेटा देने को कहा है.
जनवरी 2003 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी और नवंबर 2005 में अपीलकर्ताओं की भूमि पर क़ब्ज़ा ले लिया गया था. लेकिन अब तक कई भूमि मालिकों को उचित मुआवज़ा नहीं मिला है.
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार की लगभग 15 घंटे तक पूछताछ करने की मनमानी और अमानवीय आचरण को संज्ञान में लेते हुए एजेंसी को फटकार लगाई और इसके जांच करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की.