उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवर, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के ख़तरनाक चलन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अदालत ने जोड़ा कि यह मुद्दा मानवीय गरिमा के सवाल से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई और अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने इन संपत्तियों पर अनाधिकृत क़ब्ज़े के दोषियों के ख़िलाफ़ हुई आपराधिक कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को रद्द किया था.
1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से आठ दोषियों को ज़मानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है. वर्तमान में सीआईसी में वर्तमान में आठ पद खाली हैं, वहीं पांच राज्यों के सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों की बर्ख़ास्तगी पर कड़ी टिप्पणी, कहा- पुरुषों को पीरियड्स होते, तो समझ पाते
मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की मानसिक और शारीरिक परेशानी को नज़रअंदाज़ करने पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी समान मानदंड होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.
उन्नीस नवंबर को याचिका दायर हुई, उन्नीस को ही अदालत ने सर्वे की अनुमति दे दी. उसी दिन सर्वे भी हो गया. जामा मस्जिद का पहला सर्वे रात के अंधेरे में हुआ, तो दूसरा एकदम सुबह हो गया. जो आधिकारिक प्रक्रिया दिन की रौशनी में आराम से पूरी हो सकती थी, उसे बेवक्त अंजाम दिया गया. ऐसा कब होता है कि किसी ऐतिहासिक इमारत का सर्वे पहले अंधेरे में हो, और उसके बाद सुबह जब लोग अमूमन दुकान भी नहीं
शीर्ष अदालत साल 2013 से गंगा पर नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के सवाल पर विचार कर रही है. जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कह रही है कि प्रोजेक्ट से होने वाला लाभ संभावित नुक़सान से ज़्यादा है. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इसके खिलाफ हैं.
यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को संभल हिंसा की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. विपक्षी दल के नेता इस जांच की अचानक घोषणा के सरकार के फैसले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वहीं आयोग की शर्तें और संदर्भ भी कई सवाल उठाते हैं.
वीडियो: संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर अजमेर में दरगाह शरीफ़ में मंदिर होने के दावे पर नोटिस भेजे जाने के पीछे अदालती आदेश हैं. क्या अदालतें उपासना स्थल अधिनियम की अवहेलना कर रही हैं? इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की ज़मानत याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दोषसिद्धि दर पर सवाल किया. 73 वर्षीय चटर्जी इस मामले में क़रीब ढाई साल से जेल में हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़े गए थे- की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि लगभग 44 वर्षों के बाद इस संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं है.