नीट-यूजी 2024 में भौतिकी के एक विवादित प्रश्न की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था. उक्त प्रश्न के कई सही उत्तर होने के चलते एनटीए ने छात्रों को ग्रेस अंक दिए थे.
उत्तर प्रदेश की मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने ऐसे आदेश जारी किए थे कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित खान-पान की सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर अपना और अपने कर्मचारियों के नामों का उल्लेख करना होगा. इसके कुछ दिन बाद ही उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने भी समान आदेश जारी कर दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए हैं. लगभग 81,000 अभ्यर्थियों को 600 या उससे अधिक अंक मिले हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 29,351 थी.
सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज़ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम चंदे में दी, जिसका उद्देश्य उनके ख़िलाफ़ जारी जांच के नतीजों को प्रभावित करना था. याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह हर परीक्षा केंद्र और शहर के हिसाब से सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी करे.
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने देरी पर नाराज़गी जताते हुए पूछा कि आखिर चार महीनों में सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा सका?
दिसंबर 2021 में मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्र सरकार ने 2023 में आरोपी सैन्यकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.
मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारांगे का कहना है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री छगन भुजबल के दबाव के चलते मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
शीर्ष अदालत असम के नलबाड़ी जिले के निवासी मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी. उन पर बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास का आरोप था, जिसके ख़िलाफ़ वह दो दशकों से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. अदालत ने कहा कि मामले में उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह करने वाली कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था.
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते अप्रैल में निलंबित किया था. हालांकि, पतंजलि के कई स्टोर पर ये उत्पाद बिक रहे हैं.
शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.
दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के तहत सरकार में कुछ पद और सेवाएं शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं. कोर्ट का निर्देश एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पंकज श्रीवास्तव की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, पर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की ज़मानत की शर्त को ख़ारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मनमाने ढंग से शर्तें लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.