कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े मामलों में 'निष्पक्ष जांच' की ज़रूरत बताते हुए इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराने का आदेश दिया था. बंगाल सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी.
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने नए आपराधिक क़ानूनों के 'हिंदी में नाम’ से लेकर यूएपीए के होते हुए नए आतंकवाद विरोधी क़ानून लाने जैसे कई पहलुओं की आलोचना की है.
नीट यूजी 2024 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीट के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले इस परीक्षा में धांधली से जुड़े आरोपों को सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 17 अक्टूबर को अपने फैसले में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इसके ख़िलाफ़ दायर की गईं पुनर्विचार याचिकाओं पर अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी.
बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल ढह गए हैं. इनमें पुराने और निर्माणाधीन, दोनों तरह के पुल शामिल हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार से निर्माणाधीन सहित राज्य के सभी पुलों की उच्च-स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
बीते साल नवंबर 2023 में जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ा दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने बीते महीने को रद्द कर दिया.
नगालैंड में चुनावी राजनीति ने महिलाओं का विरोध होता आया है. सरकार ने शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया था, जिसके बाद आदिवासी इकाइयों ने कड़ा विरोध किया है. इस हफ्ते दो दशकों में पहली बार यह चुनाव हुए हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ.
दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
वीडियो: नीट-यूजी 2024 पर पेपर लीक और प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, वहीं यूजीसी-नेट (जून 2024) को इम्तिहान के अगले ही दिन रद्द कर दिया गया. परीक्षा करवाने वाले एनटीए और देश में शिक्षा व छात्रों की स्थिति को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक डॉ. विजेंद्र सिंह चौहान और छात्रों के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
एनटीए की स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप हेतु परीक्षा आयोजित करने वाले एक प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में की गई थी. लेकिन इसका रिपोर्ट कार्ड साल दर साल विफलता के नए पैमाने गढ़ रहा है.
समय की हानि हरदयाल पब्लिक स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों केंद्रों के अभ्यर्थियों को हुई, लेकिन ग्रेस अंक सिर्फ हरदयाल के छात्रों को मिला. झज्जर के एक अन्य केंद्र पर परीक्षा देने वाली छात्रा कटाक्ष करती हैं, 'मैं कैसे टॉप करती, मेरा सेंटर हरदयाल थोड़े ही था!’
इस साल नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को हुई थी. शुरुआत में बिहार और गुजरात में इसका पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, हालांकि 4 जून को इसके नतीजे आने के बाद से एक ही सेंटर से कई टॉपर होने, ढेरों छात्रों को पूर्णांक मिलने जैसे मुद्दे सामने आए और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राज्य में नीट-यूजी का पेपर लीक होने को लेकर चल रही जांच से राजद नेता तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा है. राजद का कहना है कि डिप्टी सीएम को छिटपुट ख़बरों के आधार पर कोई ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए.
मुट्ठी भर छात्रों की दोबारा परीक्षा को 24 लाख बच्चों के भीतर पैदा हुए संदेह का समाधान नहीं माना जा सकता. दोबारा परीक्षा कराना शायद व्यावहारिक न हो, लेकिन यही एकमात्र तरीका है कि हम इन अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिला सकें कि देश उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की इज़्ज़त करता है.