मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारांगे का कहना है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री छगन भुजबल के दबाव के चलते मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
शीर्ष अदालत असम के नलबाड़ी जिले के निवासी मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी. उन पर बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास का आरोप था, जिसके ख़िलाफ़ वह दो दशकों से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. अदालत ने कहा कि मामले में उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह करने वाली कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज़मानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बीते 25 जून को उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से ही जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी गिरफ़्तार किया गया था.
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बीते अप्रैल में निलंबित किया था. हालांकि, पतंजलि के कई स्टोर पर ये उत्पाद बिक रहे हैं.
शीर्ष अदालत द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पड़ताल के आधार पर बताया है कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जहां जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव किया जाता है.
दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 के तहत सरकार में कुछ पद और सेवाएं शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं. कोर्ट का निर्देश एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पंकज श्रीवास्तव की याचिका पर आया है, जिन्होंने 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, पर सरकार ने नियुक्ति से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पुलिस के साथ गूगल लोकेशन साझा करने की ज़मानत की शर्त को ख़ारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को मनमाने ढंग से शर्तें लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े मामलों में 'निष्पक्ष जांच' की ज़रूरत बताते हुए इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराने का आदेश दिया था. बंगाल सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी.
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने नए आपराधिक क़ानूनों के 'हिंदी में नाम’ से लेकर यूएपीए के होते हुए नए आतंकवाद विरोधी क़ानून लाने जैसे कई पहलुओं की आलोचना की है.
नीट यूजी 2024 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीट के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले इस परीक्षा में धांधली से जुड़े आरोपों को सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 17 अक्टूबर को अपने फैसले में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इसके ख़िलाफ़ दायर की गईं पुनर्विचार याचिकाओं पर अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी.
बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल ढह गए हैं. इनमें पुराने और निर्माणाधीन, दोनों तरह के पुल शामिल हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार से निर्माणाधीन सहित राज्य के सभी पुलों की उच्च-स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने के निर्देश देने की मांग की गई है.
बीते साल नवंबर 2023 में जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ा दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने बीते महीने को रद्द कर दिया.