Supreme Court – Page 2 – The Wire

‘शायद मेरा मौन ही मेरा आख़िरी विरोध हो…’

पांच सालों से जेल में क़ैद, 'देशद्रोह' होने के तमगे में दबा अब्दुल मन्नान कभी 'प्रतिरोध की भाषा' पर पीएचडी थीसिस लिखा रहा था. आज अदालती कार्रवाइयों में फंसे इस 'स्कॉलर' को लगने लगा था कि असली प्रतिरोध 'बोलने' में नहीं, बल्कि इस ज़हर को ख़ामोशी से पी जाने में है जो आपको हर रोज़ पिलाया जाता है. पढ़िए अशअर नज्मी की कहानी 'अन्याय का शिलालेख'.

14/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़ी 11 एफआईआर की जांच कर रही सीबीआई से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही यह भी कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफ़ारिशों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए.

14/02/2026

पन्नू हत्या साज़िश: अमेरिका में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने षड्यंत्र रचने का गुनाह कबूल किया

भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जिन्हें जून 2024 में प्राग से प्रत्यर्पण के बाद अमेरिका की हिरासत में रखा गया है - ने सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साज़िश, हत्या की सुपारी और मनी लॉन्ड्रिंग की साज़िश का दोष स्वीकार कर लिया है. अमेरिकी अदालत ने सज़ा सुनाए जाने की तारीख़ 29 मई 2026 तय की है.

14/02/2026

उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क से सड़क निकालने की मंज़ूरी दी

उत्तराखंड सरकार ने लालढांग चिल्लारखाल सड़क परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी, 2023 को लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए सड़क बनाने की मंज़ूरी दे दी है, हालांकि कोर्ट ने इस रास्ते पर भारी मालवाहक ट्रकों और डंपरों को चलने की अनुमति नहीं दी है.

13/02/2026

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- हिरासत में सोनम वांगचुक पूरी तरह स्वस्थ

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वांगचुक ‘फिट' हैं और उन्हें हिरासत से रिहा करने का कोई मेडिकल कारण नहीं है. बीते सप्ताह शीर्ष अदालत ने उनकी सेहत ठीक न होने के आधार पर केंद्र से उनकी आगे की हिरासत ज़रूरी है या नहीं विचार करने के लिए कहा था.

12/02/2026

असम घृणा के चक्र से कैसे बाहर निकलेगा?

हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्ला भाषी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अभियान चला रहे हैं उसे यह कहकर उचित ठहराते हैं कि यह स्थानीय असमिया मुसलमानों के नहीं मात्र घुसपैठियों के विरुद्ध है. अगर मान भी लें कि ये मुस्लिम ठेठ असमिया नहीं हैं, फिर भी उनके ख़िलाफ़ हिंसा के प्रचार और हिंसा की क्या क़ानून इजाज़त देता है?

12/02/2026

असम सीएम के नफ़रती भाषणों के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट

सीपीआई (एम) और सीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा राज्य के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. अदालत ने तारीख़ तय करने पर सहमति जताई है.

10/02/2026

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में अपनी सज़ा और 10 साल की क़ैद को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट वापस भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है.

09/02/2026

अदालतें किसी महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रजनन संबंधी अधिकारों और उसकी स्वायत्तता को सर्वोपरि मानते हुए एक 18 वर्षीय युवती को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला की इच्छा के ख़िलाफ़ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल महिला बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी गंभीर मानसिक आघात का कारण बनेगा.

07/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स को दी गई चरागाह भूमि वापस लेने संबंधी हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. तेरह साल बाद 2024 में सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह अडानी समूह से 184 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

07/02/2026

वायु प्रदूषण: सरकारी दफ़्तरों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए बढ़ा सरकारी व्यय, 2024-25 में दस लाख ख़र्चे

सरकार ने लोकसभा को बताया है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने बीते पांच वित्तीय वर्षों- 2020-21 से 2024-25 के बीच विभिन्न सरकारी और हाई-प्रोफ़ाइल परिसरों में लगाने के लिए कुल 405 एयर प्यूरीफायर खरीदे. एयर प्यूरीफायर पर 2021-22 में 4,20,394 रुपये, 2022-23 में 4,69,300 रुपये, 2023-24 में 6,29,219 रुपये और 2024-25 में 10,24,500 रुपये ख़र्च किए गए.

07/02/2026

सुप्रीम कोर्ट का जन सुराज की याचिका सुनने से इनकार, कहा- जनता ने नकारा तो कोर्ट चले आए

बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का ग़लत इस्तेमाल किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश को लेकर पार्टी को फटकार लगाई.

06/02/2026

संसद में सरकार ने बताया- 2021 से अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त जजों में से लगभग 80% ‘उच्च’ जाति से

राज्यसभा में डीएमके सांसद पी. विल्सन के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2021 से जनवरी 2026 के बीच देश के हाईकोर्ट में कुल 593 जज नियुक्त किए गए. इनमें से केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.

06/02/2026

एनआईए के मुकदमों से जुड़े वकील ‘दोषी याचिकाओं’ का खेल बखूबी समझते हैं

आतंकवाद के आरोपी अपने मुवक्किलों द्वारा दोषी याचिकाएं देने के बाद भी उनका पक्ष लेने को लेकर वकीलों के पास अलग-अलग कारण हैं, लेकिन वे सब इस बात पर सहमत हैं कि एनआईए ही इन याचिकाओं को बढ़ावा दे रही है और यहां तक कि उसके लिए दबाव भी बना रही है.

06/02/2026

यूजीसी समानता नियमों के विरोध ने भेदभाव के बदलते स्वरूप को उघाड़ के रख दिया है

जो लोग यह तर्क देते हैं कि 'भारत में अब जातिवाद नहीं होता' या 'हमने कभी पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं किया', उनके लिए अफ्रीकन इतिहासकार चिनुआ अचेबे का यह मत याद रखना ज़रूरी है कि इतिहास को सिर्फ शिकारी की निगाह से न देखें, बल्कि उसे शिकार होने वाले की निगाह से भी देखें, तब असली सच्चाई समझ में आती है.

06/02/2026

सुझाव

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