नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को महाराजगंज के पत्रकार मनोज टिबरेवाल के दो मंजिला पैतृक घर और दुकान को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए मुआवज़े के तौर पर 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था. अब इस मामले में कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क़ैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर, 2024 के आदेश के मद्देनज़र जाति के आधार पर बंदियों का वर्गीकरण रोकने के लिए जेल मैनुअल नियमों में संशोधन किया है. कोर्ट ने यह आदेश द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी की सुरक्षा और उचित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए.
पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और यूपी पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, जिसमें अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 42 विशेष जांच दल गठित किए गए थे. अब सामने आया है कि इन एसआईटी ने 3,023 दर्ज मामलों में से केवल 6 प्रतिशत में ही आरोपपत्र दाखिल किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को द हिंदू संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए. दिवंगत गायिका के पोते का आरोप है कि कृष्णा ने सुब्बुलक्ष्मी के बारे में 'घटिया' और 'महिला विरोधी' टिप्पणियां की थीं.
उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर पहले हुईं 'धर्म संसद' सांप्रदायिक विषयों के लिए चर्चा में रही हैं. 2021 में हरिद्वार में हुए ऐसे आयोजन में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया था. इसी के चलते 17 से 21 दिसंबर तक यति नरसिंहानंद की अध्यक्षता में होने वाली 'विश्व धर्म संसद' का विरोध हो रहा है.
उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवर, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के ख़तरनाक चलन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अदालत ने जोड़ा कि यह मुद्दा मानवीय गरिमा के सवाल से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई और अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने इन संपत्तियों पर अनाधिकृत क़ब्ज़े के दोषियों के ख़िलाफ़ हुई आपराधिक कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले को रद्द किया था.
1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिए निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से आठ दोषियों को ज़मानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है. वर्तमान में सीआईसी में वर्तमान में आठ पद खाली हैं, वहीं पांच राज्यों के सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की मानसिक और शारीरिक परेशानी को नज़रअंदाज़ करने पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी समान मानदंड होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.