केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थान के आसपास 67.390 एकड़ ग़ैर-विवादित अधिग्रहित ज़मीन मूल मालिकों को लौटाने की अपील की थी.
दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कर्मचारी हैं. उन्होंने कोर्ट की वेबसाइट पर कथित रूप से एक आदेश अपलोड किया था, जिसके अनुसार कोर्ट की अवमानना मामले में अंबानी को उपस्थिति से छूट की बात कही गई जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई के दौरान वह मौजूद रहें.
पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
रासुका के तहत गिरफ़्तार पत्रकार को रिहा करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.
इससे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक बूथ पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाता था. कोर्ट ने 21 पार्टियों द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.
बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये के समुदायों से आने वालों को बेक़सूर होने के बावजूद एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है. फिर भी कोई प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता.
महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय राज्यमंत्री के कार्यालय के एक अधिकारी दिलीप कांबले ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त से दो या इससे अधिक आरटीआई याचिका दायर करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत और भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार है या नहीं, इस सवाल पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि अध्यादेश क़ानून बनाने का आदर्श तरीका नहीं है, क़ानून बहस के जरिए लाया जाना चाहिए क्योंकि उससे उसकी कमियां दूर करने में मदद मिलती है.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत होती है, इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत ऐसी जानकारी का खुलासा करने से छूट दी गई है.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण के पीछे की मंशा जनता के बीच विभिन्न संतों, गुरुओं, समाज सुधारकों और नेताओं के आदर्शों का प्रचार करना है, न कि बसपा के चुनाव चिह्न का प्रचार या ख़ुद का महिमामंडन करना.
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 2015 के गुजरात के विसपुर दंगा मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.
असम में विदेशी लोगों की हिरासत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विदेशी नागरिक कैसे स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल गए और उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है. अदालत ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया.
एसएससी पेपर लीक मामले को उठाने वाले संगठन युवा-हल्लाबोल ने आरोप लगाया है कि एसएससी में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है.