दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के चुनाव आयोग के फ़ैसले को रद्द कर दिया है.
कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन तथा भाजपा ने एक-दूसरे पर ख़रीद-फ़रोख़्त के आरोप लगाए और दोनों ने अपने पास बहुमत होने का दावा किया.
कर्नाटक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सीकरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक मजाक़ का ज़िक्र किया जिसमें एक रिसॉर्ट के मालिक, जहां कांग्रेस-जेडीएस के विधायक रुके हैं, ने भी सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा है कि उसके पास 117 विधायक हैं.
येदियुरप्पा ने कहा, बहुमत साबित करने का सौ प्रतिशत विश्वास. कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा, पार्टी के सभी विधायक हमारे साथ.
कर्नाटक के राज्यपाल केे फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने मुहर नहीं लगाई है. येदियुरप्पा के वकील मुकुल रोहतगी की सोमवार तक समय देने की मोहलत से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
बस्तर की एक नाबालिग ने सैन्य बलों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिरासत में हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपी और दोषी भी इंसान हैं. क़ानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या नहीं.
विशेष रिपोर्ट: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफ़ा रोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कोशिश कर रही है.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेल अधिकारी जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. ऐसी कई जेलें हैं जो क्षमता से 100 फीसद तथा कुछ मामलों में तो 150 फीसद से अधिक भरी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी महिला अपने पूर्व पति के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है.
जन गण मन की बात की 241वीं कड़ी में विनोद दुआ जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को लेकर हुई कॉलेजियम की बैठक और भाजपा के मार्गदर्शक मंडल पर चर्चा कर रहे हैं.
कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जोसेफ के नाम के साथ ही कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफ़ारिश की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकारों के पास 75,000 करोड़ रुपये के विभिन्न फंडों के प्रयोग की कोई योजना भी है या नहीं? केंद्र ने कहा कि फंड सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन प्रश्न है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाए?
गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और पलवल को जोड़ने वाले 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 20 अप्रैल तक किया जाना था. शीर्ष अदालत ने कहा इसे अब तक जनता के लिए न खोला जाना आश्चर्यजनक है.
एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि वकील जजों को निशाना बनाकर इस संस्था को ही ख़त्म कर रहे हैं.