सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है. किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.
सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवादी' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुन रहा है. सुनवाई में एक टिप्पणी करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है.
बीते सप्ताह सांप्रदायिक संघर्ष झेल चुके बहराइच में जिन 23 घरों पर अवैध निर्माण संबंधी नोटिस चिपकाए गए हैं, उनमें अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है, जो हालिया हिंसा भड़काने के आरोपियों में से एक है. उक्त तेईस घरों में से 19 मुसलमानों तथा 4 हिंदुओं के हैं.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पारित प्रस्ताव का विरोध करते हुए विपक्ष ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के लिए प्रस्ताव पारित न कर केवल राज्य के दर्जे की मांग तक सिमट जाना बड़ी नाकामयाबी है, वो भी तब जब 370 के नाम पर वोट मांगा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों को लागू करने में पंजाब और हरियाणा की निष्क्रियता और दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली पराली को जलाने वालों पर केस दर्ज न करने पर कड़ी आपत्ति जताई और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है.
अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है. उक्त याचिका में विशेष रूप से यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का मामला उठाया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें वरिष्ठता सूची में 19वें नंबर पर होने के बावजूद पुलिस प्रमुख बनाया गया था.
चुनाव के दौरान ‘फ्रीबीज़’ के वादे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव पूर्व अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त सौगात का वादा करने से रोकने के लिए प्रभावी क़दम उठाने का निर्देश दिया जाए.
उत्तर प्रदेश की कुछ परियोजनाओं से जुड़ी जनहित याचिकाओं को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में एक रेल परियोजना पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया. कोर्ट का कहना था कि 2022 के आदेश के अनुसार, रेल विकास निगम लिमिटेड ने 50,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया.
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. ख़ालिद की ज़मानत याचिका जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ के समक्ष 7 अक्टूबर को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन पीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेशों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार इन आदेशों का पालन न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.
एक पत्रकार द्वारा यूपी में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए.
चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है.