यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है, जो उस अव्यवस्था की याद दिलाती है, जहां ताकतवर को ही सही माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सीएम एन. बीरेन सिंह सभी कुकी विधायकों से मिलकर स्थिति शांत करने का प्रयास कर रहे हैं. अब कुकी-ज़ो विधायकों ने कहा है कि मेहता का का दावा झूठा है और अदालत को गुमराह करने के समान है.
साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक व्यक्ति का घर गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्ति और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाले ऑडियो टेप की जांच की याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद इसकी जांच करने की बात कही है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पॉक्सो केस में आरोपी स्कूल शिक्षक और नाबालिग पीड़िता के पिता के बीच हुए समझौते के बाद मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि ऐसे मामले समझौते से बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इन अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.
कई जानकारों का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में (खासकर अंतिम दिनों में) जो कुछ भी कहा व किया, उससे इस बात को ख़ुद अपने ही हाथों निर्धारित कर डाला कि इतिहास उनके प्रति कैसा सलूक करे.
शीर्ष अदालत ने साल 1967 के एस. अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए अपने फैसले को पलटा है. हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों का फैसला करने वाले सत्र न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे पीड़ितों को मुआवज़ा देने का आदेश अनिवार्य रूप से दें, ख़ासकर ऐसे मामलों में जहां पीड़ित नाबालिग और महिलाएं हों.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) जो सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अपराध का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति अनिवार्य करती है, वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) पर भी लागू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए कहा, 'आप बुलडोज़र के साथ नहीं आ सकते और रातों-रात घर नहीं गिरा सकते.'
एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारे वर्ग या समूह हैं, जो कहते हैं कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं. इसी बात से मुझे आपत्ति है.
सुप्रीम कोर्ट की पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर 'स्थायी प्रतिबंध' लगाने को लेकर स्पष्ट 'फैसला' लेने की टिप्पणी दीपावली के तीन दिन बाद आई, जब दिल्ली का प्रदूषण अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार केस की रिपोर्ट के लिए जा रहे थे. सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए हर सप्ताह यूपी के एक थाने में हाजिरी लगाने को कहा था. अब यह शर्त हटा दी गई है.
इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.
सितंबर 2022 में कांग्रेस के आठ विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल का दो-तिहाई हिस्सा होने का दावा करते हुए भाजपा में 'विलय' की घोषणा की थी. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने विधानसभा अध्यक्ष से इन सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.