सीएम अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे अपना इस्तीफा देने उपराज्यपाल के घर जाएंगे. एलजी से मिलने के लिए सीएम के साथ आतिशी भी जाएंगी.
अरविंद केजरीवाल ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से मात्र 5 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया है. उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि वह एक उच्च स्तरीय बैठक करके नए मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में भाग लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाने का एक वीडियो सामने आने के बाद कई वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है.
अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं है.
गुजरात के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके एक परिजन के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उनका घर गिराने की धमकी दी है. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं हो सकती है.
फरवरी 2023 में मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के बाद उनके कथित नफ़रत भरे भाषणों के वीडियो सामने आए थे और भाजपा से जुड़ाव के दावे किए गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की सिफ़ारिश की है.
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा बुलडोज़र के इस्तेमाल को उचित ठहराते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुंडागर्दी और 'माफिया राज' को ख़त्म करने का तरीका है, उसी तरह जैसे पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार से निपट रहे हैं.
वीडियो: देश के विभिन्न राज्यों में सज़ा देने के नाम पर आरोपियों, ख़ासकर मुस्लिम अभियुक्तों के घर और संपत्ति तोड़े जाने के ख़िलाफ़ एक याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भले ही दोषी ठहराया गया हो, पर उनका घर नहीं गिराया जा सकता. इस बारे में मामले के वकील सारिम नावेद और द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कोई आरोपी ज़मानत मांगते समय अपना बचाव कैसे कर सकता है यदि उसके पास वे दस्तावेज़ नहीं हैं जो उसके पक्ष में हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे एक वन अधिकारी को राजाजी टाइगर रिज़र्व का निदेशक नियुक्त किए जाने से जुड़े मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस सामंती युग में नहीं हैं जहां राजा जैसा बोले वैसा किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित बुलडोजर 'जस्टिस' के ख़िलाफ़ टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उससे जुड़ी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता. साथ ही अदालत ने इस बारे में पूरे देश में एक समान दिशानिर्देश बनाने का सुझाव दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट में एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उनके पास पद के पात्र होने के लिए ज़रूरी अनुभव नहीं है. मिश्रा सुप्रीम कोर्ट जज पीके मिश्रा के बेटे हैं.
जयपुर के सांगानेर में छह दशकों से संचालित संपूर्णानंद ओपन जेल की ज़मीन राजस्थान सरकार ने एक सेटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग को आवंटित की है.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.
उत्तरकाशी के निवासियों ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत गंगोत्री-धरासू मार्ग के चौड़ीकरण को तैयार सीमा सड़क संगठन पर ग़लत जानकारी के आधार पर वन मंज़ूरी लेने के का आरोप लगाया है और पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर दो वन मंज़ूरी प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की है.