दिल्ली आबकारी नीति: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के निष्पक्षता पर सवाल उठाए 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए.

ज़मानत देने वालों की कमी के कारण ज़मानत प्रभावित नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे शख़्स की याचिका पर दिया, जिन्हें उनके ख़िलाफ़ विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में ज़मानत मिलने और ज़मानत राशि होने के बावजूद पर्याप्त ज़मानतदार न जुटा पाने की वजह से जेल में रहना पड़ा था.

चारधाम परियोजना: कोर्ट की समिति की सिफ़ारिश के उलट बीआरओ ने कहा- पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं

गंगोत्री-धरासू मार्ग भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) में आता है. लेकिन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का कहना है कि पूरे चारधाम परियोजना के लिए पहले ही पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जा चुका है, इसलिए पर्यावरण मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है.

कोलकाता रेप-हत्या: विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों के स्कूलों को सरकार से नोटिस मिले

पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि छात्र और शिक्षक स्कूल के समय में कोलकाता रेप-हत्या मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं.

दलित-आदिवासी का हर अपमान एससी/एसटी क़ानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तब लागू होगा जब पीड़ित को जानबूझकर इसलिए अपमानित किया गया हो क्योंकि वह एससी/एसटी समुदाय का सदस्य है.

कोलकाता: विरोध प्रदर्शन के बीच नए प्रिंसिपल समेत आरजी कर के चार अधिकारियों को हटाया गया

प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की मांग के आगे झुकते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए प्रिंसिपल सुहृता पॉल सहित अस्पताल अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक और चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख को उनके पद से हटा दिया है. वहींं, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की नई नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है.

भारत बंद को विपक्षी दलों का मिला समर्थन, बिहार में लाठीचार्ज और गुजरात में ट्रेन रोकी

दलित एवं आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के प्रति विरोधाभासी रुख़ अपनाया है. इसने मांग की है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक नया क़ानून बनाए और इस क़ानून की सुरक्षा के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे.

कोलकाता रेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से पीड़िता की पहचान बताने वाली सामग्री हटाने को कहा

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप - हत्या मामले की पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने और शव के वीडियो प्रसारित करने पर सख़्त ऐतराज़ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऐसी सामग्री सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने युवतियों को यौन इच्छाएं नियंत्रित रखने की सलाह देने वाला हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की यह टिप्पणी 18 अक्टूबर, 2023 को एक युवा लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए आई थी. कोर्ट ने कहा था कि हर किशोर लड़की को 'यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए.'

कोलकाता रेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, सीआईएसएफ को सुरक्षा का ज़िम्मा

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. अदालत ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि कि अगर ये जगहें सुरक्षित नहीं होंगी, तो महिलाएं काम पर नहीं जा सकेंगी और समानता के अधिकार से वंचित रहेंगी.

बिहार: गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तीसरी बार ढहा

खगड़िया ज़िले के अगुवानी को भागलपुर के सुल्तानगंज से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे इस पुल के ढहने की यह तीसरी घटना है. पिछले साल जून में निर्माणाधीन पुल का 200 मीटर हिस्सा ढह गया था. ठीक एक साल पहले 2022 में ऐसी ही एक और घटना इसी पुल पर घटी थी.

मुंबई: कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या लड़कियों को तय नहीं करना चाहिए उन्हें क्या पहनना है

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करके महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी आरक्षण वर्गीकरण पर कहा- आंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं

1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल सके.

दलित आरक्षण: वर्गीकरण का विरोध जातिगत हित साधने की कवायद है

कुछ मेहरबान तर्क दे रहे हैं कि वर्गीकरण से दलित एकता कमज़ोर होगी. दलितों में फूट पड़ जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि महादलित वाल्मीकि/मज़हबी, मुसहर, मादिगा जैसे दलित समुदाय एकता के नाम पर कभी यह सवाल न करें कि वे आगे की पंक्ति में क्यों नहीं हैं.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मामलों में नियमित ज़मानत दी है. सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार करने के एक महीने बाद ईडी ने भी गिरफ़्तार किया था.

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