लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया है कि पिछले 12 महीनों में सरकारी सेवाओं के लिए 66% व्यापारिक फर्मों को रिश्वत देनी पड़ी है. इनमें से 54% फर्मों ने मजबूरी में रिश्वत दी, जबकि 46% ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्वेच्छा से रिश्वत दी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55 फीसदी लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार न मिलने की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे नोटिस में कहा कि यदि मीडिया की ख़बर में मौजूद तथ्य सही हैं तो यह भोजन के अधिकार के हनन का एक गंभीर मुद्दा है.
चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) के अध्ययन के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका लगा है. हाल ही में यूनिसेफ ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से वर्तमान में 24 देशों ने टीकाकरण का काम रोक दिया गया है.