Tamil Nadu

नगालैंड: तबादले के बाद आरएन रवि ने नगा शांति वार्ता के वार्ताकार का पद छोड़ा

आरएन रवि 2014 से नगा संगठनों के साथ चल रही शांति वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से बात कर रहे थे और 2019 में उन्हें नगालैंड के राज्यपाल पद की भी ज़िम्मेदारी दी गई थी. बीते एक साल में कई बार नगा समूहों और कार्यकर्ताओं की ओर से उन पर शांति वार्ता बेपटरी करने की कोशिश के आरोप लगाए गए थे. इस महीने की शुरुआत में उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है.

स्टरलाइट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाना लोकतंत्र पर धब्बा है: मद्रास हाईकोर्ट

22 मई 2018 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के ख़िलाफ़ जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी. प्रदर्शनकारी प्लांट पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाकर इसे बंद करने की मांग कर रहे थे. मद्रास हाईकोर्ट ने सभी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस लेने का आदेश भी दिया है.

नगालैंड में केंद्र के वार्ताकार आरएन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए

नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि नगा समूहों के साथ चल रही शांति वार्ता में केंद्र की ओर से वार्ताकार की भूमिका में भी हैं. बीते एक साल में कई बार नगा समूहों और कार्यकर्ताओं की ओर से उन पर शांति वार्ता को बेपटरी करने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं.

तमिलनाडु विधानसभा ने सीएए निरस्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तैयारी से संबंधित अपनी पहल को भी पूरी तरह से रोक देना चाहिए. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला तमिलनाडु देश का आठवां राज्य बन गया है.

मद्रास हाईकोर्ट के प्रेस परिषद गठन के आदेश के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैंः मीडिया संगठन

मद्रास हाईकोर्ट ने फेक न्यूज़ और फ़र्ज़ी पत्रकारों की समस्या से निपटने के लिए 19 अगस्त को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के भीतर प्रेस परिषद के गठन का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस प्रस्तावित परिषद को व्यापक अधिकार दिए हैं, जिसमें राज्य के प्रेस क्लबों, पत्रकार संघों या यूनियन को मान्यता देने का अधिकार भी शामिल है. पत्रकार संगठनों का कहना है कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है.

हमने 70 साल में भारत को बनाया, भाजपा अब उसे बेचने में व्यस्त है: कांग्रेस

बीते 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना की घोषणा की थी. सरकार मौद्रिकरण के ज़रिये सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचेगी. गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा पूछती थी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है. इसका जवाब संपत्तियों की वह सूची है, जो वह बेच रही है.

तमिलनाडुः यौन दुराचार के आरोपों के बाद भाजपा महासचिव ने इस्तीफ़ा दिया

भाजपा के एक कार्यकर्ता मदन रविचंद्रन द्वारा जारी एक वीडियो में तमिलनाडु भाजपा के महासचिव केटी राघवन कथित तौर पर पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र वीडियो कॉल पर नज़र आ रहे हैं. रविचंद्रन का कहना है कि उनकी टीम के पास भाजपा नेताओं के ऐसे 15 ऑडियो और वीडियो क्लिप हैं, जिन्हें समय आने पर जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी से ऐसे लोगों को दूर रखना है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े 77 मामले बिना कारण बताए वापस लिए

न्यायमित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से जुड़े वापस लिए गए मामलों का संबंध ऐसे अपराधों से हैं जिनमें उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है. 

वादी जिस भाषा में पक्ष रखे, उसी भाषा में जवाब दे केंद्र सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माकपा सांसद एस. वेंकटेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में पक्ष रखने का अधिकार है. सांसद ने अपनी याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सभी पत्राचारों में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. 

तमिलनाडु: एआईएडीएमके नेता को जान से मारने की धमकी के आरोप में शशिकला के ख़िलाफ़ केस दर्ज

एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व कानून मंत्री सीवी षणमुगम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अपदस्थ नेता शशिकला को पार्टी में कभी भी वापस नहीं आने देने संबंधी बयान के बाद शशिकला ने अपने गुंडों को उन्हें मौत की धमकी देने के लिए उकसाया है.

तमिलनाडु विधानसभा में कृषि क़ानूनों एवं सीएए के ख़िलाफ़ पारित किए जाएंगे प्रस्ताव: स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में केंद्र के कृषि क़ानून एवं सीएए के विरूद्ध प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र ने जब ये तीनों कृषि क़ानून बनाए तब से द्रमुक ने उन्हें वापस लेने की मांग की है, क्योंकि ये किसानों के हितों के ख़िलाफ़ हैं. इसी तरह सीएए ने देशभर के अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को प्रभावित किया है और उनके बीच डर फैल गया है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

तमिलनाडु की सात जातियों को एक करने वाला विधेयक राज्यसभा में पास

राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंज़ूरी दे दी. लोकसभा में यह विधेयक पिछले हफ़्ते पारित हुआ था. तमिलनाडु के सात समुदाय- देवेंद्रकुललथन, कल्लडी, कुदुंबन, पल्लन, पन्नाडी, वथिरियन और कडइयन को अब देवेंद्रकुला वेलालर के नाम से जाना जाएगा.

तमिलनाडु चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने कहा- राजनीति से दूर रहूंगी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एक अप्रत्याशित घोषणा में अन्नाद्रमुक की निष्कासित नेता और दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीब सहयोगी वीके शशिकला ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि अन्नाद्रमुक काडर साथ रहकर डीएमके की हार सुनिश्चित करें.

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री ने सीएए विरोधी प्रदशर्नकारियों के ख़िलाफ़ मामले वापस लेने की घोषणा की

पिछले महीने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन की पुष्टि की है. एआईएडीएमके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने एक सभा में अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन से डरने की ज़रूरत नहीं.

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से बड़ा नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के प्राचीन श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिर में उत्सव और अनुष्ठानों के नियमित आयोजन संबंधी याचिका पर की. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल से समझौता किए बगैर धार्मिक रस्मों के आयोजन की संभावना तलाश की जाए.