तेलंगाना विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र से बजट 2024 के प्रस्तावों में संशोधन करके राज्य को न्याय दिलाने की अपील की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, केंद्र पर दोनों तेलुगु राज्यों के सतत विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की ज़िम्मेदारी है. लेकिन वह इसमें विफल रहा है.
