समझौता एक्सप्रेस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि अभियोजन कई गवाहों से पूछताछ और उपयुक्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा इसलिए मजबूरन आरोपियों को बरी करना पड़ा. जब एनआईए जैसी शीर्ष जांच एजेंसी एक भयानक आतंकी हमले के हाई-प्रोफाइल मामले में इस तरह बर्ताव करती है, तो देश की जांच और अभियोजन व्यवस्था की क्या साख रह जाती है?
भारत सरकार यूं तो कहती है कि आतंकवादी कहीं छिपा हो वह उसे निकाल लाएगी, लेकिन इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था कि क्यों सरकार आगे की अदालत में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करे? जिसे करना हो करे, सरकार क्यों करे? इससे क्या फायदा होगा?
गृह सचिव राजीव गौबा का कहना है कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह फैसला किया है. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ख़िलाफ़ 37 एफआईआर दर्ज हैं.
भाजपा ने आम चुनाव में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान से ख़तरे को मुद्दा बनाने का मंच सजा दिया है. वो चाहती है कि विपक्ष उनके उग्रता के जाल में फंसे, क्योंकि विपक्षी दल उसकी उग्रता को मात नहीं दे सकते. विपक्ष को यह समझना होगा कि जनता में रोजगार, कृषि संकट, दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर काफी बेचैनी है और वे इनका हल चाहते हैं.
पाकिस्तान का दायित्व है कि वो अपनी ज़मीन पर पनप रहे आतंकी समूहों के ख़िलाफ़ कदम उठाए. प्रधानमंत्री इमरान खान को यह समझना होगा कि उनके ऐसा न करने की स्थिति में बातचीत के प्रस्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा.
भारत-पाकिस्तान तनाव पर गीतकार जावेद अख़्तर ने कहा कि यह स्थिति पाकिस्तान के निरंतर आतंकवाद का समर्थन करने से उपजी है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर में जघन्य और कायरान तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विचारों को धैर्य से सुना गया होता, उस पर सोचा गया होता और उनकी राजनीतिक साख पर विचार किया गया होता तो उनके ख़िलाफ़ ऐसा निराश और हताश करने वाला दुष्प्रचार न चला होता.
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि मेघालय के राज्यपाल का बयान बहुत ही खेदजनक है. भारत सरकार को उन्हें तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए.
राष्ट्र के नाम पैगाम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में कश्मीर में गुरुवार हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के भारत के आरोपों पर प्रतिक्रिया की.
मीडिया बोल की 86वीं कड़ी में उर्मिलेश पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर हो रही चुनावी राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और स्मिता शर्मा से चर्चा कर रहे हैं.
इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी करते हुए कहा था है कि आतंकवाद के चलते पाकिस्तान जाने से पहले दोबारा सोचें अमेरिकी नागरिक.
जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के तकरीबन 40 जवान मारे गए हैं.
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर घाटी के आतंकवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का अनुरोध किया है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा है कि अगर आतंकवाद और अपराध ख़त्म करना है तो देश को वेदों की तरफ़ लौटना पड़ेगा.