नौ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, चुनावी टिकट न पा सके भाजपा नेताओं को पद

भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है. छह बार के सांसद गंगवार को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था. उनके अलावा, त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद ओपी माथुर, पूर्व लोकसभा सांसद सीएच विजयशंकर के नाम भी सूची में शामिल हैं.

अरुणा रॉय का संस्मरण सिर्फ उनका नहीं, एक पूरे सामुदायिक आंदोलन का संस्मरण है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: अरुणा रॉय अथक स्वप्नदर्शी कर्मशील हैं. उन्होंने मौलिक नवाचार किया है पर वे जड़ों पर भी जमी रही हैं. उनके संस्मरण में ‘मैं’ बहुत सहजता से ‘हम’ में बदलता रहता है.

यूपी: प्रस्तावित कांवर मार्ग जैसा एक एक्सप्रेसवे 2010-11 में अस्वीकृत कर दिया गया था

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित कांवर मार्ग सड़क परियोजना की जांच कर रहा है. यह मार्ग गाजियाबाद, मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर से होकर गुजरेगा. इसके लिए 222.98 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की आवश्यकता होगी और तकरीबन 1,12,722 पेड़ों को काटना होगा. 

दिल्ली: ठोस कचरा प्रबंधन पर एमसीडी को फटकारते हुए कोर्ट ने ‘हेल्थ इमरजेंसी’ की ओर इशारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है. इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति खड़ी हो सकती है.

दिल्ली: नोम चॉम्स्की द्वारा पीएम मोदी की आलोचना पर पीएचडी प्रस्ताव देने वाले छात्र को नोटिस

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के एक छात्र के शोध प्रस्ताव में अमेरिकी भाषाविद् नोम चॉम्स्की द्वारा नरेंद्र मोदी की आलोचना का ज़िक्र था. इसे लेकर छात्र को नोटिस मिला और उनके सुपरवाइज़र के ख़िलाफ़ जांच शुरू की गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया.

मध्य प्रदेश: सरकार का आरटीआई के तहत ‘प्रोजेक्ट चीता’ संबंधी जानकारी देने से इनकार

वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि वे 2013 से वन्यजीवों के संरक्षण में अनियमितताओं का ख़ुलासा कर रहे हैं लेकिन इस साल पहली बार उन्हें 'प्रोजेक्ट चीता' पर जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा गया है कि इसका खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा.

असम: डिटेंशन सेंटर की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- पर्याप्त जलापूर्ति, शौचालय नहीं

असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.

79 लोकसभा सीटों पर अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि एनडीए की जीत के अंतर से अधिक है: रिपोर्ट

महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ स्पष्ट खामियों की ओर इशारा करने के अलावा तीन महत्वपूर्ण दावे किए हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं.

उत्तराखंड: हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर मस्जिदों-मज़ार पर परदे डाले गए, आलोचना के बाद हटाया गया

हरिद्वार शहर के ज्वालापुर में कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित दो मस्जिदों और एक मज़ार को बड़ी-बड़ी चादरों से ढक दिया गया था. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया. वहीं, प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे परदे लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया.

बिहार: सीएम नीतीश कुमार की ‘मिमिक्री’ करने के लिए राजद एमएलसी निष्कासित

राजद एमएलसी सुनील सिंह पर फरवरी में सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप लगा था. अब सदन से बाहर किए जाने के बाद सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सीएम की नकल नहीं की, और यदि की भी होती, तो इसके लिए सदन की सदस्यता नहीं छीनी जा सकती.

तमिलनाडु: हाईकोर्ट का सभी सरकारी स्कूलों से जाति और समुदाय के नाम हटाने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के नाम से 'आदिवासी' शब्द हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल के नाम के साथ समुदाय के नाम को जोड़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा.

बंगनामा: झाल मूढ़ी का तड़का और आर्थिकी

झाल मूढ़ी बंगाल की खाद्य संस्कृति का एक प्रतीक है. बीते दशकों में मूढ़ी के उत्पादन और खपत दोनों में बढ़ोत्तरी हुई. लेकिन क्या इसके उत्पादकों की तरक्की हुई है? बंगनामा स्तंभ की छठी क़िस्त.

‘आरएसएस पर प्रतिबंध ग़लत लगाया गया था, इसका एहसास होने में 5 दशक लग गए’: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान इसने कहा कि आरएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन को ग़लत तरीके से देश के प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया था, जिसके कारण पांच दशकों तक केंद्र सरकार के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर सके.

भारत में इस साल हीटस्ट्रोक के 40,000 से अधिक मामले सामने आए, सैकड़ों की मौत हुई: रिपोर्ट

कॉल टू एक्शन ऑन एक्सट्रीम हीट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें अत्यधिक गर्मी को लेकर दस संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के हालात के बारे में बताया गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस साल गर्मियों की शुरुआत के बाद से जून के मध्य तक 100 से अधिक मौतें गर्मी के चलते हुईं.